पुनर्जीवित अध्यादेश जारी, लुकाइयो सूचना

काठमाडौँ – सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ।

सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भए पनि सँगै पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको थिएन।

तर आइतबार (वैशाख १४ गते)  वैशाख १२ गतेकै मितीमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पाइएको हो।

पुनःजीवित अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि निर्णय भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको देश सञ्चारसँग बताए।

अध्यादेश जारी गरिएको, खारेज गरिएको तथा अन्य खालका निर्णय तुरुन्त सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबारसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ मा भएका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गरेको सूचना दिएको छैन।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४०/४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै एकातिर मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने प्रावधान लागू गरेको थियो।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्न अध्यक्षसहित अरु चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, सर्वसहमत नभए दोस्रो बैठकले पनि निर्णय गर्न नसक्ने र तेस्रो बैठकबाट निर्णय लिन बहुमत हुनै पर्ने प्रावधान थियो।

उक्त प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले विपक्षी दलको नेताको भूमिका खुम्चाउने तथा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यले जस्तो सुकै निर्णय सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि बिहीबार अध्यादेश नै खारेज भयो।

अब साविकको प्रावधान पुनःजिवित गरेसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न र दल विभाजनका लागि बाटो खुला भएको छ।

ऐनको कुनै प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भइ खारेज भएमा साविक व्यवस्था स्वतः पुनर्जिवित नहुुने संवैधानिक र कानूनी मान्यताअनुसार सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएका प्रावधानलाई पुनर्जिवित गर्नुपरेको हो।