चितवनमा नयाँ प्रजिअ यादवले सम्हाले जिम्मेवारी : ‘बजार अनुगमन प्राथमिकतामा’

भरतपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) इन्द्रदेव यादवले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । इलामबाट सरूवा भएर चितवन आएका यादवले बिहीबार जिल्लाका सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गरे । अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रजिअ यादवले कार्यसम्पादनमा अब्बल हुने गरी खटिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सबैको साथ र सहयोग लिएर काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सरकारी कार्यालय हो । समग्र जिल्लामा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सरकारी कार्यालय एवं पालिकाहरुबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रजिअको दायित्व हुन्छ । त्यस्तै, प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतका सेवालाई सहज बनाउने भूमिका प्रजिअको हुने गर्छ । प्रशासन कार्यालयले विपद् व्यवस्थापन र बजार अनुगमनको पाटोलाई पनि हेर्छ ।

चुनौती र सुधारका पक्षको यकिन गरी भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरिने उनले बताए । ‘म मधेशी मूलको मान्छे । चितवन जिल्लाको जिम्मेवारी पाएको छु । यहाँबाट जाँदै गर्दा यो मान्छेले राम्रो कार्यसम्पादन ग¥यो है भन्ने पार्ने गरी काम गर्ने छु । यसले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने वातावरण म बनाउँदिनँ । त्यसका लागि म खटिएर काम गर्ने छु’, उनले भने ।

यसवर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक एक हप्ताभित्र बस्ने उनले बताए । ‘हामी बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । फरक प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा हामीले अनुगमन गर्छाैं’, उनले भने । सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलियालाई शतप्रतिशत निरूत्साहित गरिने उनले बताए ।

पालिकास्तरमा पालिकाको उपाध्यक्ष/उपमेयरको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ । उक्त समितिले बजार अनुगमन गरी कानुनविपरीत गर्नेलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार राख्छ । ‘सेवाग्राहीलाई छिटो काम गराइदिन्छु भनेर ५०/१०० रूपैयाँमात्रै भए पनि कसैले लिन्छ भने त्यो सह्य हुन सक्दैन’, उनले भने । प्रशासन कार्यालयबाट दिइने राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता र राहदानीलाई अझै सहज बनाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वडास्तरमा पुनः अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा म पालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने योजनामा छु । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनेपछि सेवाग्राहीको संख्या बढेको हो । एक/डेढ महिना अभियान सञ्चालन गरेपछि यो काम सकिइहाल्छ’, उनले भने । वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने भनिएपछि प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र बनाउनेको भीड बढेको छ ।