जलवायु प्रकोपले ऊर्जा उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छः उर्जामन्त्री

दुबई- उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलवायु प्रकोपका कारण पानीको स्रोतहरु सुक्ने र भावी दिनमा उर्जा उत्पादन घट्ने भन्दै यस विषयमा विश्वमा ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दुबईमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औँ सम्मेलन (२८ औं कोप) माबोल्दै उनले उर्जा उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने भन्दै नै समयमा सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु समेत असुरक्षित रहेको भन्दै लगानी समेत सुनिश्चित गराउन समेत चुनौती बन्न सक्ने बताएका छन्, पानीको मुख्य स्रोत हिमाल रहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रकोप हिमाली क्षेत्रमा देखिदा यसले जलस्रोत घट्न सक्ने उर्जा उत्पादन वृद्धिमा चुनौती देखा पर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

“जलवायु परिवर्तनले जलजन्य प्रकोपका कारण हानि र नोक्सानी बढाउन सक्छ, जलवायु परिवर्तनले कारण विपद्बाट हुने क्षति र नेपालका लागि अनुकूलन विकल्पह के के हुन सक्छन् अथवा कसरी जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कोपमा मुख्य छलफलको विषय बनाइनु जरुरी छ,” उनले भने, “नेपालले प्राकृतिक श्रोतहरुको पुनर्स्थापना र विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा हुने जलजन्प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गरिनुपर्छ, हामीले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको उल्लेखनीय प्रभाव देखेका छौं, हिमनदीहरू संकुचन हुँदैछन्, मुहानहरू सुक्दैछन् र हामीले छोटो अवधिमा बाढी र खडेरीको सामना गरिरहेका छौं, हिमालहरूबाट आउने स्वच्छ पानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत द्रुत रूपमा घट्दै गएको छ ।”

हिमालको हिउँ पग्लदै जादा सबैभन्दा बढी तल्लो तटिय क्षेत्रमा बढी असर पुगिरहेको भन्दै हिमालको हिउँ जगाउन अब पहल थालिनुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिएका छन् । “नेपालको हिमनदी क्षेत्र विगत ३ दशकमा लगभग २५ प्रतिशतले घटेको छ, जसले नजिकका र तल्लो तटिय क्षेत्रका लाखौं मानिसहरूलाई असर गर्नेछ, नेपालको जलस्रोतले कृषि र ऊर्जा उत्पादनबाट अर्थतन्त्रलाई असर पुग्न सक्छ ।”

नेपालको जलस्रोतले कृषि र ऊर्जा उत्पादनबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आइरहेको तर नेपालले बारम्बार जलवायु परिवर्तनबाट प्रेरित जोलप्रकोपहरूका कारण क्षति बेहोर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ र यसको दिगोपनमा नकारात्मक असर पारेको, प्रत्येक वर्ष प्रकोपले सयौं मानिसहरूलाई असर गर्दै आएको, उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई नराम्ररी असर गर्दै आइरहेको सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको समस्या समेत उनले उठाएका छन् ।

“मेलम्ची जलाधार उच्च उचाइ क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा घटनाहरू र बाढी, अचानक बाढी र पहिरो जस्ता अन्य बहु–जोखिमहरूबाट धेरै नराम्ररी प्रभावित भएको छ र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विशेषगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने, “त्यसै वर्षको अक्टोबरमा मनसुन सकिएको बेला पश्चिम नेपालमा मात्र दुई दिनमा ५०० मिलिमिटरभन्दा बढीको वर्षाले करिब एक लाख १० हजार हेक्टरमा पाकेको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो ।”

उनका अनुसार सबै पक्षहरूले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने पहाडि देशहरू र टापु राज्यहरूले जलवायु संकटको सबैभन्दा बढी प्रभाव भाग्नुपर्ने, जलवायु कोषलाई उनीहरूको अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । “संकटबाट पार पाउनको लागि उपहारको रूपमा नभई जलवायु कोषको हकदार छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु परिवर्तनबाट हुने जलजन्य विपद्बाट हुने नोक्सानी तथा नोक्सानीका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय होस्,” उनले भने, हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको जवाफ खोजिरहेका छौं ।”