गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन जोगाउन नेपालको गरिबमुखी नीति छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आफू नेतृत्वको सरकारले गरिबमुखी एवं समावेशी नीति अङ्गीकार गरेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका सन्दर्भमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आज आयोजना गर्नुभएको खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

“विश्वमा प्रत्येक १० जनामा एक व्यक्ति कुपोषणको शिकार भएको छ, कोभिड–१९ को महामारीले खाद्य सुरक्षा अझ बिग्रेको छ भने महामारीका कारण अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशमा खाद्य आपूर्ति सञ्जाल र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ”, कृषिमा रुपान्तरणकारी लगानीबाट नै सबैका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

दिगो र उत्थानशील खाद्य व्यवस्था निर्माण तथा सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । सम्मेलनलाई ४५ राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखसहित १२० जना वक्ताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

अधिकांश पालिाकामा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु
मेचीनगर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा सस्थागत १०६ विद्यालयले भौतिक रुपमै पठाइ सुरुआत गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पालिकाभित्रका प्रारम्भिक बालकक्षा बाहेकका कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएसँग विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् ।

कक्षा कोठाका क्षमताका आधारमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले अनिवार्य मास्क लगाउने, धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयले आलोपालो गरी पढाइ गर्नेलगायतका मापदण्डपालना गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमित दिएको पालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख होमनाथ भण्डारीले जानकारीदिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मेचीनगर क्षेत्रभित्र ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय, चार वटा धार्मिक स्कुल र ६० वटा बोर्डिङ स्कुल सञ्चालनमा छन् । विद्यालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य ढाँचा २०७७ अनुसार मापदण्ड पूरा गरी भौतिक उपस्थितिमा पढाइ गरिरहेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमनसमेत गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विद्यार्थीले विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गर्नुपूर्व विद्यालय परिसर सरसफाइ तथा कक्षा कोठा अनिवार्य रुपमा निर्मलीकरण गर्ने, विद्यालय प्रवेशद्वारमा धर्मलगनबाट ज्वरो नाप्ने, साबुनपानीले अनिवार्य हातधुने व्यवस्था हुनुपर्ने, कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम गर्दै जेट आकारमा बसाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।

पालिकाले विद्यालयले सरकारले तोकेका मापण्डअनुसार पढाइ सुरु गरे नगरेको बुझ्नका लागि अनुगमन गरिने बताउनुभयो । सो क्रममा मापदण्डपालना नगरेको पाइएमा विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लाका भद्रपुर, विर्तामोड नगरपालिका, झापा गाउँपालिकाका विद्यालयलेसमेत भौतिक रुपमा पढाइ सुरु गरेका छन् । शिक्षा विकास तथा इकाइ समन्वय कार्यालयका प्रमुख राजकुमार विश्वकर्माले आजदेखि विभिन्न विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आजै भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका झापा गाउँपालिकाको सरस्वती आधारभूत विद्यालय, त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय र अमरसिंह प्राविसमेत अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा विद्यालयले सरकारले तोकेका मापदण्डपालना गरेरै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गराइरहेको पाइएको प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।