एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाल सरकारलाई आएको अमेरिकाको अनुदान सहयोगका विषयमा यतिखेर नेपालमा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरु भइरहेका छन् । झण्डै रु ५५ अर्ब बराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ । नेपाल विकासको एक विकास साझेदार अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध ७० वर्षभन्दा पुरानो छ । अमेरिकाले नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा धेरै अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको छ ।

यतिखेर एमसीसीका विषयमा सही सूचनाभन्दा पनि नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तर्कहरु बजारमा आएका छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि यो राम्रो होइन । अमेरिकाले दिने रु ५५ अर्ब अनुदान नेपाल सरकारको वैदेशिक अनुदान नीतिअनुसार नै नेपालले माग गरेर आएको परियोजना हो । त्यसैले पनि यो परियोजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै स्वार्थ नभएको अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ र नेपाल सरकार पनि त्यसमा प्रष्ट नै छ ।

वैदेशिक सहयोग लिने नेपालको नीति नै हो । नेपालले विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग लिएको छ र लिँदै पनि आएको छ । त्यसैले पनि अहिले एमसीसी परियोजनाको अनुदान लिने कि नलिने भन्ने बहस आवश्यक छैन । यस परियोजनाका बारेमा अहिले नकारात्मक कुराहरु सिर्जना गरेर प्रचार गर्नु नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको देशका लागि राम्रो होइन । यहाँसम्म कि यो परियोजना नेपालले स्वीकार गर्यो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउने, यो वैदेशिक अनुदान सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, एमसीसीमार्फत लागू हुने परियोजनास्थलमा कोही पनि जान नपाउने भन्नेजस्ता प्रचार गरिएको छ । यस्ता विषय परियोजनामा पनि कतै उल्लेख छैन र स्वयं नेपाल सरकारका प्रश्नमा उक्त आयोजनाबाट पनि यी विषयमा स्पष्ट जवाफ आइसकेको छ । अमेरिका धेरै अघिदेखि नेपालको सहयोग साझेदार हो र उसको सैनिक स्वार्थ नेपालमा छैन भन्ने स्पष्ट नै छ । त्यसैले पनि नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु नेपालको वैदेशिक सहायता नीति तथा विदेश नीतिजस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालका लागि प्राप्त पछिल्लो समयको एउटा सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो एमसीसी । रु ५५ अर्ब बराबरको यो अनुदान सहयोग नेपालले कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छ त्यसले भोलिका दिनमा अन्य वैदेशिक सहयोग आउने सम्भावनालाई थप बलियो बनाउने हो । यो परियोजना बिना विवाद सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको सकारात्मक प्रभाव पढ्ने देखिन्छ । एमसीसीको सफलताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अन्य मुलुकको अनुदान सहयोग पनि अवश्य रुपमा बढ्छ ।

यो परियोजना नेपाल आफैँले माग गरेर ल्याएको हो । यसरी आफैँले माग गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अनुदान प्राप्त गरेको एमसीसी अघि बढाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । यसले नेपाल सरकारले विसं २०४६ पछि लिएको वैदेशिक लगानीको नीतिमा समेत असर गर्न सक्ने देखिन्छ । अहिले एमसीसी एउटा परियोजना मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको परियोजना कार्यान्वयनको क्षमताको रुपमा पनि यसलाई हेरेको हुन सक्छ । तसर्थ एमसीसीका विषयमा दलहरुले गम्भीर रुपमा नसोच्ने हो भने हामीले अवलम्बन गरेको खुला बजार नीतिमा पनि यसले असर गर्न सक्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई एमसीसी परियोजना नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पास गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । हालै गोरखामा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए, “राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।” जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका उनले आफ्नो पार्टीको मात्र निर्णयले नहुने भएकाले सर्वदलीय सहमति जुटाएर यो परियोजना पास गर्नुपर्ने धारणा उनले पहिल्यैदेखि राख्दै आएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत एमसीसी नेपालको अत्यावश्यकताको आयोजना भएको बताउँछन् । उनले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग तुलना गरेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको दुस्प्रचार बाहेक अरु केही नभएको बताए । एमसीसी आफ्नो खाँचो र आवश्यकताका आधारमा अनुरोध गरी आएको आयोजना भएको भन्दै उनले तर पनि कतिपय मानिसले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु दुःखद् भएको बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत विकास निर्माण र नेपाललाई दाताहरुले दिने अनुदान सहयोगमा पनि सरकारमा छँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्कै धारणा राख्नु दुःखद् भएको बताए । “हामी कुनै पनि देशको सहयोग अनुदान लिन्नौँ भन्न सक्छौँ त ? सक्दैनौँ । अनि लामो समयको प्रयासबाट आएको यो अमेरिकी सहयोगमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएर हामीले यसरी आयोजनालाई किन विवादित बनाइरहेका छौँ ?’ उनको प्रश्न थियो । यस्ता कार्यबाट दाताहरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्नसक्ने उनको धारणा छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी एमसीसी सम्झौता विवादित नभएर नियतबस विवाद सिर्जना गरिएको बताए । उनले यो परियोजनालाई जबर्जस्ती विवादित बनाइएको भन्दै बजारमा नकारात्मक उत्तेजना फैलाएर जनतालाई भड्काउने र आफूप्रति ध्यानाकर्षित गरेर भोट मात्र लिने चलाखी यहाँको राजनीतिको परम्परा नै बसेको बताए ।

एमसीसी परियोजना यस्तै राजनीतिक दल र नेताहरुको शिकार हुन पुगेको उनको धारणा छ । उनी अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको विरोध भनेको सडकमा व्यक्त गर्ने उत्तेजना मात्र भएको बताउँछन् । सुवेदी भन्छन्, “३० दिनअघि सूचना दिएर जसले पनि त्यो सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधान रहेकाले यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यसरी नै तोड्दा भइहाल्छ नि ।”

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको व्यापारमा यो परियोजना एक एउटा कोशेढुङ्गा भएको जानकार बताउँछन् । जसरी १९९६ मा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गरेको नेकपा (एमाले)ले पछि आफूले भुल गरेको स्वीकार गर्यो र नेपालले सो परियोजना करिब दुई दशकपछि पुनः अघि बढायो ठीक त्यसरी नै भोलि यो एमसीसी परियोजनामा अहिले देखिएको विरोध पनि भोलि पछुताउनुपर्ने हुन पनि सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा हरेक राजनीतिक दलहरुले अहिले नै राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । एमसीसीबारे बाहिर आएका दुस्प्रचारका विरुद्ध कम्तीमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालका दलहरूको राष्ट्रिय हितको विषयमा एक ठाउँमा उभिने मौलिक विशेषताको यतिखेर खाँचो छ । एमसीसीका विषयमा पनि अब मुख्य राजनीतिक दलबीच एकता आवश्यक छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गर्दा जसरी राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति देखिएको थियो अहिले पनि त्यो आवश्यक छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको एकताको अभ्यास र लोकतन्त्रको प्रशंसा हुनेछ भने अर्कातर्फ दलहरुबीच जनताको भरोसा पनि बढ्नेछ । मुलुकको भावी विकासका रेखाहरु कोर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने यो परियोजनालाई यसरी पटक–पटक गिजोलिराख्नुभन्दा अहिले नै राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गरेर पास गर्नु नै राम्रो हुनेछ ।

यसका लागि त्यति ठूलो समस्या पनि देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस यस विषयमा स्पष्ट छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी रहँदासमेत यसको पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । त्यस्तै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी संसद्मा पास गर्न तयार थिए भने अहिले पनि यसको विरोधी छैनन् ।

उनले अहिले पनि एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भनेका छैनन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनमै संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले पहिला सो गठबन्धनको धारणा आउनुपर्ने उनको भनाई थियो । आफ्नो यो धारणा उनले हालै नेपाल आएको एमसीसी परियोजनाका प्रतिनिधिसँग पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यसैले यही समझदारीबाट अघि बढ्दै विगतमा जस्तै राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनु जरुरी देखिन्छ ।