साउन, नवलपरासी । सरकार ले स्थानीय निकाय मार्फत अनुदान र सहुलियत बढाउँदै कृषि प्रवर्द्धनको घोषणा गरेको छ । तर, नयाँ घोषणाले पनि उल्लेख्य उपलव्धि दिने भने देखियको छैन। विगतमा अनुदान वितरणको ढिलासुुस्ती र सक्षम किसान छनौट नहुँदा अधिकांश अनुदानमुखी कार्यक्रम असफल भएका कयौ उदहरण हरु छन्। अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत नतिजा नआउँदा हजारौं किसानको बिल्लीबाठ भएका पनि छन् ।कृषि अनुदानको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश आयोजनाहरुको हालत यही हो ।
नेपालको कृषि व्यवसायिकीकरणमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विभिन्न दात्तृ निकायहरुले अर्बौं रुपैंयाँ दिएका छन् । सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय मार्फत् विभिन्न नामका आयोजना, परियोजनाहरु चलिरहेका छन् । तर, कृषि अनुदानको कार्यक्रमहरु टाठाबाठाहरुले ओगट्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । दात्तृ निकाय पनि कागजी खेती गर्नेहरुको गफमा मग्न भइदिन्छन् । अहिले अनुदान पाउने अधिकांश किसान र संस्था अधिकांश एनजीओ पृष्ठभूमिका पाइनु यही कारण हो ।
अनुदान वितरण गर्ने आयोजना र दात्तृ निकाय पनि कार्यक्रमहरुको नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामा जोड दिन्छन् । ग्रामीण किसान प्रक्रिया मिलाउन दक्ष छैनन् । त्यसैले बील, भौचर र प्रतिवेदनका ठेली बनाउन नसकेर भुक्तानी लिन नसकेका किसान संयौं छन् ।
उत्पादन बढाएर कृषि र पशुपालक कृषकको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर अनुदान पाउनेमा हुनेखाने, पहुाचवाला र व्यापारी मात्र छन् ।
वितरित रकममा पनि व्यावसायिक किसानभन्दा दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । कयौ नक्कली किसान हरुले पहुाचवाला र राजनैतिक आडमा तरकारी खेती र बाख्रापालनका लागि अनुदान बुझेका छन्। अर्काको कृषि फार्म देखाएर पाएको २० वटा काउलीका बोट र १ किलो आलु मात्रै लगाएका पनि छन्। बाख्रा व्यापारी ले पुरानो गोठ देखाएर बाख्रापालनका लागि भनेर लाखौ रुपैयाँ अनुदान लिए तर खोरमा एउटा पनि बाख्रा छैन । जसले किसानलाई कामचोर र कर्मचारीलाई कमिसनखोर बनाउन सहज बनाइदिएको छ ।
कृषि र पशुपन्छीका नामबाट वितरण गरिएको धेरै अनुदान प्रभावहीन देखिएको छ । उपलब्ध अनुदानको अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा कतिपय संस्थामा अहिले पनि सम्झौताअनुसारका काम नभएको पाइयको छ। “अनुदान लिनकै लागि एकै व्यक्ति तीन–चार वटा संस्थामा आबद्ध हुने र परिवार मिलेर संस्था खोलिएका पनि भेटिन् छन् । कृषि, पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि दिए पनि व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको सवारी साधन
कतिपय सहकारीले भैँसी खरिद नगरी भुक्तानी लिएको खुलेपछि मन्त्रालयबाटै अनुगमन टोली आउने सुइँको पाएर सहकारीका पदाधिकारीले सदस्यका घरबाट भैँसी केही दिनका लागि सापटी मागेर गोठमा बााधेका घटना पनि छन्। टोली फर्किएसँगै भैँसी पनि फिर्ता गर्ने गर्छन ।
व्यावसायिक कृषकलाई अनुदान दिने कार्यविधि भए पनि टाठाबाठाको हालीमुहाली हुँदा वास्तविक कृषकले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । फार्मलाई अनुदान रकम स्वीकृत भयपनी तर अनुदान को केहि प्रतिशत दिए मात्रै रकम भुक्तानी दिने अनेथा प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै अरुलाई दिने भनेर धम्काउने गरेको पनि पाईन्छन् ।
यिनै बिषय हरुको अध्यन गर्दै जादा गैडाकोट नगरपालिका का केहि किसान हरुको गुनासो का कारण हामी र हाम्रो टिमले केहि स्थलगत रिपोट हरु तयार पर्ने जमर्को गरेका छौ । र यसै विषय लाई लियर गैडाकोट नगरपालिका का पशु शाखा का अधिकृत र कृषि शाखा का अधिकृत सग जानकारी लिने जमर्को गरका थियौ र केहि कुराहरु को जानकारी अन्तरबार्ता मार्फत लियका छौ । जुन अन्तरबार्ता को अडियो यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
पशु शाखा का अधिकृतप्रमोद कुमार पौडेल र कृषि शाखा का अधिकृत राजु प्रसाद शर्मा का अनुसार पशु शाखा मा गत वर्ष अनुदानको लागि भनि साठी लाख र कृषि शाखा का लागि पचास लाख गैडाकोट नगरपालिका किसान लाई बितरण गरियको जानकारी गराउनु भयो । के त्यो एक करोड दश लाख अनुदान रकम गैडाकोट नगरपालिका का पशु शाखा का अधिकृत र कृषि शाखा का अधिकृत ले भनेको अनुसार नै किसान ले पाउन सफल भयत ? के त्यो एक करोड दश लाख अनुदान रकम सहि किसान हरुले उपयोग गर्न सफल कि वितरित रकममा पनि व्यावसायिक किसानभन्दा दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली रह्यो त कि जुन किसान ले कमिसन दिन सफल भयो उसले मात्र पायो? गैडाकोट नगरपालिका का पशु शाखा का अधिकृत र कृषि शाखा का अधिकृत ले चाडैनै हामीलाई अनुदान बितरण गरेको सम्पुण बिबरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्दता जनाउनु भयकोले सो उपलब्ध हुनासाथ यस बिषय फेरी हामी गैडाकोट नगरपालिकामा बाट अनुदान पाउनेको सबै किसान हरुको कृषि तथा पशु फार्म को र अनुदान नपाउने किसानको पनि अनुगमन गर्ने छौ ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस