पशुपालन सम्बन्धी ५ सय व्यावसायिक योजनामा ५० प्रतिशत अनुदान दिइँदैछ।

नेपाललाई दूध, मासु र उनमा आत्मनिर्भर बनाउन, निर्यातयोग्य बनाउन तथा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोजनाअन्तर्गत व्यवसायिक योजना लिएर आउने कृषक तथा व्यवसायीलाई आयोजनाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म पूरक अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा लगायत विषयमा आयोजना प्रमुख डा. डिल्लीराम सेढाईसँग गरिएको कुराकानीः

नेपाल लाइस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ?

हो । अहिले यो आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको आयोजना हो । यो आयोजना देशका २८ जिल्लाका २८९ नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस आयोजनालाई परिवर्तक आयोजनाका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । आयोजना आ.व. २०७९/०८० सम्म चालू रहने छ ।

खास गरी यो आयोजना पशुपन्छीजन्य उत्पादनको के कस्ता विषयमा केन्द्रित छ ?

दूध, मासु र उनको उत्पादन बढाउनेदेखि बजारीकरणसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापसँग यो आयोजना सम्बन्धित छ । ती क्रियाकलापका लागि कृषकहरूको समुहलाई यो आयोजनाले सहयोग गर्ने छ । यसमा आयोजनाले ५० प्रतिशत पुरक अनुदान दिने व्यववस्था गरिएको छ । यो आयोजनााको सहयोगमा दूध, मासु र उनको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, बढी भए निर्यातसमेत गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो ।

दूध, मासु र उन उत्पादनलाई बढाउने यो योजना कुन कुन जिल्लामा कसरी अघि बढाउने तयारी छ ?

यो योजना प्रदेश नं. १ का पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका कुल ७७ स्थानीय तहमा यो आयोजना सञ्चालन हुने छन् । त्यस्तै, प्रदेश नं. २ मा सप्तरी, धनुषा र सिरहा गरी ३ जिल्लाका ५३ स्थानीय तहमा, प्रदेश ३ का काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडाैं, मकवानपुर र चितवनका कुल ४१ तहमा सञ्चालन हुने छन् । गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, तनहु, म्याग्दी र नवलपरासी (पूर्व)का ४९ स्थानीय तहमा, प्रदेश ५ का रूपन्देही, नवलपरासी (पश्चिम), कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियाका ६७ स्थानीय तहमा यो आयोजना सञ्चालन हुने छन् । यसरी कुल २८ जिल्लाका २ सय ८९ स्थानीय तह (पालिका) यो आयोजना सञ्चालन हुने छन् ।

अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही वा कृषकको समुह कसरी छनोट हुने छ ?

आयोजनाले उत्पादनकर्ता र खरिदकर्ताबीचको उत्पादनमूलक गठवन्धनका माध्यमबाट तयार पारिएका उप–आयोजना (व्यावसायिक योजना) प्रस्तावहरूलाई आयोजनाको स्वीकृत दस्तावेज अनुसार मूल्यांकन गरी करिव ५०० वटा उत्कृष्ट उप–आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लगानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम रु. १ करोडसम्म पुरक अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसरी पुरक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने आवेदक संस्थाहरूले उप–आयोजनाको कूल लगानीको बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट र ३० प्रतिशत रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण सहयोगबाट जुटाउनु अनिवार्य हुने छ ।
लाभग्राहीसँग उनीहरूको उप–आयोजना (व्यावसायिक योजना)को अवधारणा पत्र माग गरिने छ । त्यसको मूल्यांकन गरिने छ । उक्त आयोजना सञ्चालन गर्नु कत्तिको उपयुक्त छ भनी स्थलगत प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि उप–आयोजना पूर्ण प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी लाभग्राहीको छनोट गरिने छ ।

कस्ता लाभग्राही यो आयोजनाको पूरक अनुदान प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छन् ?

साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत गठन भई हाल पनि क्रियाशील रहेका वा स्थानीय तहमा नियमानुसार दर्ता भएका कृषक समूहहरू यस अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न वा दरखास्त दिन योग्य मानिन्छन् । त्यसैगरी, सहकारी ऐन २०७४ वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू, संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा अन्य निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उत्पादक संघहरूले पनि यसका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।

आयोजनाले पशुपन्छी पालन वा पशुपन्छी जन्य उत्पादन क्षेत्रभित्र पर्ने के कस्ता क्रियाकलापमा अनुदान दिन्छ ?

उत्पादन गर्नुभन्दा अघि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप जस्तैः यस अन्तर्गत नर्सरी, पशु आहारा उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी मार्फत उन्नत घाँसको बिउ, बेर्ना उत्पादन, बिउ प्रशोधन र भण्डारणका उप– आयोजनामा लगानी गर्न र अनुदान लिन सकिन्छ । त्यस्तै, उत्पादनशील उन्नत पशुवस्तु उत्पादन, स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, छनोटमा परेका लक्षित मूल्य शृंखलाका पशुजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि तथा प्रशोधन तथा यान्त्रिकीकरण (घाँसको बिउ छर्ने, घाँस काट्ने, तथा साइलेज बनाउने र भण्डारण गर्ने, पशुु वधशाला, वधस्थल, दूघ चिस्यान केन्द्र आदि निर्माण, सञ्चालन तथा भण्डारणका लागि आवश्यक मेशिन, उपकरण तथा विशेष यन्त्र जडित ढुवानीका साधन)का क्रियाकलापमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, चरन विकास (बिउ खरिद, सिंचाई, मल आदि), प्राविधिक क्षमता विकास, च्याङ्ग्राको घुम्ती गोठ निर्माण तथा सञ्चालन, पानी संकलन तथा उपयोग, दूध, मासु तथा पश्मिना प्रशोधन कारखाना तथा पशुपालन व्यवसायबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापन, बाख्राका लागि डिपिङ ट्यांक निर्माण, विज्ञ परामर्श सेवाहरू जस्तै इन्जिनीयरिङ तथा मेशिनरी उपकरण जडानमा अनुदान दिइन्छ ।
उत्पादन समयका क्रियाकलापहरू जस्तैः नश्ल सुधार (उन्नत जातका साँढे, राँगा, बोका खरिद), गुणस्तरीय सिमेन (सेक्स्ड सिमेन सहित) र कृत्रिम गर्भाधान गर्न चाहिने उपकरणहरू, घाँसका बेर्ना तथा बिउका स्रोत केन्द्र स्थापना, वैज्ञानिक आहारा व्यवस्थापन र अभ्यास, सुधारिएको गोठ (बार वन्देज सहित), पशुले पानी खाने डुँड (स्वचालित र अर्ध स्वचालित), बर्डिजो क्यास्ट्रेटर, पशु तौलने तराजु आदि, सोलारबाट पानी तान्ने, तताउने र चिसो बनाउने सुविधा, पशु स्वास्थ्य किट आदि, पानीको बोरिङ, खोप, जुकाको औषधि, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, असल पशुपालन अभ्यास, स्वच्छ दूध उत्पादन (दूध दुहुने मेसिन÷मिल्किङ पार्लर निर्माण समेत), पशु स्रोत विकास (गाई÷भैसी, बाख्रा, च्याङ्ग्रा), पशु पहिचान तथा फार्म जैविक सुरक्षा व्यवस्था, फार्म मेशीनरी औजार तथा उपकरणहरू– काउ म्याट तथा जेट प्रेसर आदिमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
उत्पादन पछिका क्रियाकलापहरू जस्तै ः दूध, बाख्रा, च्याङ्ग्रा र पश्मिना संकलन केन्द्र, चिस्याउने सुविधा सहितका पशुजन्य उत्पादनहरूका ढुवानी साधन, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड रुम) समेत भण्डारण सुविधाहरू, मासु, दूध प्रशोधन (प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ समेत), दूध तथा मासु परीक्षण गर्ने उपकरणहरू, उत्पादन विविधीकरणका लागि आवश्यक मेशिनरी तथा उपकरणहरू, गोबर ग्याँस प्लान्ट जडान, पश्मिनाको धागो कात्ने मेशिन, गोठेमल उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

उप–आयोजना लगानी तथा छनोटको मापदण्ड के छ ?

आयोजनाले दूध तथा दुग्धपदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पश्मिना मूल्य शृंखलामा मात्र पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने, पूरक अनुदानका लागि पेश भएका उप–आयोजना अवधारणा पत्र र उप–आयोजना पूर्ण प्रस्तावहरू उत्पादनमूलक गठबन्धनको आधारमा तयार पारिएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

प्रस्ताव गरिएको उप–आयोजना सञ्चालन गर्न आवेदक संस्थाले उप–आयोजनाको कूल लागतको कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत अंश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण स्वीकृत गराई २० प्रतिशत अंश नगद सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिसकेपछि मात्र बाँकी ५० प्रतिशत अंश (बढीमा रू. १ करोडसम्म) आयोजनाले पूरक अनुदानको रूपमा अनुदान सम्झौता र अनुदान भुक्तानी सम्बन्धित आवेदक संस्थालाई बैंक मार्फत उपलब्ध गराउने छ । प्रस्तावित उप–आयोजनाको कूल लगानीमध्ये आवेदक संस्थाले बेहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकमको अंश वा पूरै रकम बैंकबाट ऋण लिएर समेत बेहोर्न सकिने छ ।

आवेदक संस्थासँग एउटा ठूलो पशु वा चारवटा बाख्रापालन गर्नका लागि कम्तीमा पनि एक रोपनी (डेढ कठ्ठा) का दरले जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने छ तर ५० (पचास) भन्दा बढी गाई वा २०० (दुई सय) भन्दा बढी बाख्रा पालन गर्ने उप–आयोजनाको हकमा न्यूनतम ५० रोपनी (७५ कठ्ठा) आप्mनै स्वाभित्वको वा भाडामा लिएको जमीन भए पनि स्वीकार्य हुने छ । जमीन भाडामा लिएको भए भाडाको अवधि कम्तीमा पनि ५ वर्षको हुनु पर्ने छ र सो जमीन भाडामा लिने दिने सम्झौता नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गरिएको हुनुपर्ने छ ।

कृषक समूह, सहकारी तथा उत्पादक संस्थाले पेश गरेको प्रस्तावमा सकेसम्म ४५ प्रतिशत लाभग्राही महिला हुनुपर्ने, प्रस्ताव गरिएको स्थान र मूल्य शृंखला परिवर्तन गरी उप–आयोजना सञ्चालन गर्न नपाइने मापदण्ड छ । त्यस्तै, आयोजनाले प्रदान गर्ने अनुदान दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना मूल्य शृंखलामा मात्र उपलब्ध गराइने छ र पूरक अनुदानको अंश तालिका–४ मा देखाए बमोजिम उप–आयोजनाको कूल लगानीको ५० प्रतिशत वा बढीमा रु. १ करोडसम्म हुने, आयोजनाको पुरक अनुदान अन्तर्गतको विनियोजनलाई सम्भव भएसम्म ४० प्रतिशत साना र ६० प्रतिशत मझाैला उद्यमका लागि उपलब्ध गराइने मापदण्ड छ ।

लाभग्राहीले ल्याउने व्यवसायिक योजना वा उप–आयोजनाको कुन उत्पादन क्षेत्रमा कति कतिका दरले छनोट गरिने छ ?

पशुजन्य मूल्य शृंखला अन्तर्गत दूध तथा दुग्धपदार्थ सम्बन्धी २ सय २५ आयोजना २६ जिल्लाबाट छनोट गरिने छ । त्यस्तै, मासु र मासुजन्य पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी २६ जिल्लाबाट २ सय २५ आयोजना छनोट गरिने छ । त्यसैगरी भेडा च्याङ्ग्राबाट उन उत्पादन सम्बन्धी ५० उप–आयोजना मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाट छनोट गरिने छ । यसरी ५ सय उप–आयोजना छनोट गरिने छ । यसरी आयोजना छनोट गर्दा एउटा जिल्लाबाट कम्तीमा पनि चार वटा उत्कृष्ट प्रस्तावहरू छनौट हुने प्रकारले गरिने छ । तर, कुनै जिल्लाबाट आवश्यक संख्यामा अवधारणा पत्र वा उप–आयोजना पूर्ण प्रस्तावहरू पेश नभएमा वा पेश भए पनि अवधारणा पत्र वा पूर्ण प्रस्तावहरू मूल्यांकन गर्दा आवश्यक संख्यामा योग्य नपाइएमा अन्य जिल्लाको सोही मूल्य शृंखलाका अवधारणा पत्र वा पूर्ण प्रस्ताव छनौट गरी माथि लक्षित संख्या पुर्याइने छ ।

उप–आयोजना वा लाभग्राहीको व्यावसायिक प्रस्तावको मूल्यांकन कसले र कसरी गरिन्छ ?

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका लागि विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाईहरू विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा र बुटवलमा छन् । समितिमा छनौट भएका उप–आयोजना अवधारणा पत्रहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाईमा सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय स्थलगत प्रमाणीकरण समिति गठन गरिने छ । समितिमा पालिकाकाका प्रतिनिधि समेत रहने छन् । त्यस्तै, इकाइका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले कार्यबोझको आधारमा उप–समितिहरू गठन गरी स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत सक्ने व्यवस्था छ ।

व्यावसायिक आयोजना (उप–आयोजना)का लागि यस्तो छ लगानीको मोडल:

@Vetkhabar