भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना र तथ्यांक संकलन प्रक्रिया रोकिँदैनः मन्त्रालय

 विद्यार्थी भर्ना गर्नु भनेको बिद्यालय खोल्न पढाउन को लागी होइन अबिभाबकले बिद्यालयमा गयर सामाजिक दुरी कायमगरी पैसा बुझाउनु हो?

साउन, काठमाडौ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण संस्था खोल्ने विषयमा सरकारको निर्णय कुरिरहेको छ । लकडाउन हटाएपछि उपत्यकालगायत अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सरकारले तत्काल शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले मन्त्रालय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा केहीले शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने र कसैले तत्कालको अवस्थामा खोल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएपछि मन्त्रालयले सरकारको निर्णय कुर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षण संस्था खोल्ने विषयमा कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म कुनै जानकारी र निर्देशन दिन नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय निकायका प्रमुखसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दा अधिकांशले शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा खोल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपत्यकाका दुई महानगर र नगरपालिकाले खोल्ने कि नखोल्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेका छैनन् । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले शिक्षण संस्था खोल्ने निर्णय गरे पनि कसरी खोल्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।’

हाल उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या झन्डै ७ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । लकडाउन खोलेसँगै संक्रमितको संख्या बढेका कारण सरकार तत्काल शिक्षण संस्था खोल्न दिने अवस्थामा देखिएको छैन । प्रवक्ता शर्माले सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘भदौ १ गतेदेखि भर्ना, विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्नेलगायतका कार्य यथावत राखेका छांै । भर्ना खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।’

मन्त्रालयले यो वर्षको शैक्षिकसत्रको क्यालेन्डर निर्माण गर्न विभिन्न तहको छलफल शुरु गरिसकेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भदौ १५ गतेबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्ने गृहकार्य गरेको थियो । विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा पारित गरेपछि सोही आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यढाँचा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न बाँकी छ ।

देशभर कोराना संक्रमितको संख्या बढेपछि पुनः लकडाउन हुने सम्भावना देखेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न कठिन भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहितको बैठकमा शिक्षण संस्था खोल्ने कि नखोल्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएपछि समस्या देखिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालक र केही सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यालय खोल्ने पक्षमा देखिएका छन्, केही सामुदायिक र केही निजीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण केही दिन पर्खनुपर्ने राय दिएका छन् । मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र शिक्षण संस्था खोल्ने विषयमा निर्णय दिन सक्नेछ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अवस्था हेरेर मात्र भर्ना गर्ने, विद्यार्थीको तथ्यांक राख्ने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा तत्काल शिक्षणसंस्था सुचारु गर्ने विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले तत्काल विद्यालय खुल्न नसके पनि भर्ना, विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायतका काम सुचारु गर्ने बताउनुभयो । चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहेको निजी विद्यालयले अहिले आफ्नो विद्यालयमा कति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् र कतिले विद्यालय छाड्छन भन्ने विषयमा समेत निक्र्यौल गर्न सकेका छैनन् ।

अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो– ‘अहिलेको अवस्थामा बक्यौता समेत उठाउन संकट परिरहेका छन् ।’ कैयांै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा आएकाले तत्काल भर्ना लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । लकडाउनबाहेक अन्य अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भदौ १ गतेबाट भर्ना प्रक्रिया शुरु नगरे सयौं विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा भर्ना र विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन शुरु गर्नेपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।@नेपाल समाचार पत्र