यही वेला मन्त्रीनिवासमा जिमखाना बनाउन ८२ लाख !

कोभिडविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न गत चैतमा नै निर्णय गरेको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर, यही वेला सरकारले मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक जिमखाना बनाउन ८२ लाखको ठेक्का दिएको छ ।

लकडाउनकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैचा फेर्न लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै मन्त्रीहरूका लागि जिमखाना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै जिमखाना बनाउन विभागले शनिबार न्यु केपी कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । कम्पनीले ८२ लाख ८७ हजार ३२ रुपैयाँ ६ पैसामा यो काम सम्पन्न गर्नेछ ।

स्पोर्टस् तथा जिम मेसिनसहितको हेल्थ क्लब सञ्चालन गर्ने भवन भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ । जिमका लागि केही सामान पहिले नै खरिद गरिसकिएको छ । थप सामानका लागि नयाँ ठेक्का प्रदान गरिएको हो ।

यही संकटको वेला सो कार्यालयले मन्त्रीनिवासमा रङरोगनको काम पनि गर्न लागेको छ । त्यसका लागि देवीस्थान निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सलाई २८ लाख ५५ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ ।

जब कि मन्त्रीहरूका लागि सुविधासम्पन्न निवास भैँसेपाटीमा बनाउन सहरी विकास विभागले नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, पुरानै निवासमा हेल्थ क्लब निर्माणदेखि सजावटमा रकम खर्च भइरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारी भने यो खर्च आवश्यकताका आधारमा हुन लागेको बताउँछन् । ‘यो अनावश्यक खर्च होइन, आवश्यक भएकोले नै बनाउन लागिएको हो,’ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कुमारप्रसाद घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कोभिडअघिको होइन, यो ठेक्का कोभिडकै बीचमा गत साता १३ जेठ र १७ जेठमा प्रदान गरिएको हो

खर्च कटौतीमा सरकारको नीति के छ ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम विनियोजित बजेटमध्ये ०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेकोबाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले २० चैतमा विभिन्न मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ बमोजिम बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’  @नयाँ पत्रिकामा