मोटरसाइकल र कारमा अझै थप कर !

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत पुनः करका दरमा वृद्धि गर्ने आँकलन सुरु भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष चुरोट र मदिरापछि कर बढाउने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवाइललाई लिने गरेको तथ्य कही कतै लुकेको छैन । यस्तोमा राजस्वका सबै मुहान बन्द रहेको समयमा पुनः सवारीसाधनमा कर बढाउने अनुमान सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. यूवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट सवारीसाधनको करमा व्यापक वृद्धि गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सहजै कर उठाउन सकिने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवाइललाई लिएका हुन् ।

अहिले करको दर वृद्धि गरेको खण्डमा त्यसको फाइदा सरकारलाई पुग्ने छैन । नेपालमा स्टक रहेका सवारीसाधन बिक्री गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था सृजना भएको समयमा करमा वृद्धि गर्ने हो भने नेपालमा सवारीसाधनको आयात ठप्प प्रायः रहने छ ।

सवारीसाधनमा सरकारले भन्सार ७७ देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाउदै आएको छ । उनले उक्त बजेटमार्फत गाडीको इन्जिन क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्कमा व्यापक वृद्धि गरेका थिए ।

उनले एक हजार सीसीभन्दा माथिका जिप, कार भ्यानमा अन्तःशुल्क बढाएर एउटै सवारीसाधनको मूल्य ३२ लाखसम्म बढ्ने अवस्था सृजना गरेका थिए । नेपालमा बिक्री हुने ३ हजार सीसीभन्दा माथिका सवारीसाधनमा बढेको करले ठूला गाडीको बिक्रीमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको थियो भने, साना गाडीको बिक्रीमा सोही वर्ष ३० प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । @मेराेअटाे

मोटरसाइकलमा पनि सीसीको आधारमा अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेकाले ४०० सीसीभन्दा माथीका मोटरसाइकलको मूल्यमा ३ लाखभन्दा बढीले बढोत्तरी भयो । ४०० सीसीभन्दा माथीका मोटरसाइकलमा सरकारले सडक दस्तुर नै २ लाख रुपैयाँ लगाएको थियो ।

सरकारले पीकअपको भन्सार दरमा खासै परिमार्जन नगरेको कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डबल क्याब पीकअपको बिक्रीमा केही बढोत्तरी भयो । धेरै डबल क्याब पीकअपको बिक्री देखेका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा डबल क्याब पीकअपमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरे ।

बिहिबार आउने बजेटमा पुनः कर बढ्ने हल्ला

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पर्सि बिहिबार सार्वजनिक गर्दैछ । कोरोना भाइरसको कारण देशमा संचालनमा रहेका सबै किसिमको उद्योग धन्दा बन्द प्रायः छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य राखे बमोजिम राजस्व उठाउन सकेको छैन भने राजस्व उठ्ने क्षेत्रसमेत संकुचनमा परेको छ । यस्तोमा सरकारले पुनः अटोमोवाइल क्षेत्रमा करका दर परिमार्जन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा एउटा गाडी किन्ने रकमले भारतमा तीन वटा गाडी किन्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने, एउटा मोटरसाइकल किन्ने पैसाले दुईवटा मोटरसाइकल किन्न सकिन्छ । यस्तोमा अझै सरकारले यही क्षेत्रमा कर थप्दै जानु भनेको नेपाली नागरिकलाई सवारीसाधन चढ्नै नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु हो ।

अहिले करको दर वृद्धि गरेको खण्डमा त्यसको फाइदा सरकारलाई पुग्ने छैन । नेपालमा स्टक रहेका सवारीसाधन बिक्री गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था सृजना भएको समयमा करमा वृद्धि गर्ने हो भने नेपालमा सवारीसाधनको आयात ठप्प प्रायः रहने छ ।

इलेक्ट्रीक कारमा सरकारले केही सुविधा दिएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता सवारीसाधनको आयात केही बढेको देखेका अर्थमन्त्रीले यही क्षेत्रमा करको दर बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यदि सरकारले अहिले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनमा भन्सार दर बढाउने हो भने यसले सरकारले तय गरेको इलेक्ट्रीक कारको प्रयोग बढाउने नीतिमा नै असर पुग्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाई छ ।

हाइब्रिडमा खोसेको सुविधा फिर्ता देउ

सरकारले गतवर्षको बजेटमा हाइब्रिड कारमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको तीन महिना नपुग्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै दिएको सुविधा मध्य अन्तःशुल्क छुटलाई हटाएको थियो ।

सरकारले नबुझि निर्णयगर्दा हाइब्रिड कारमा ठूलो समस्या सृजना भएको थियो । यस पटकको बजेटले यस्तो किसिमको त्रुटी गर्नबाट जोगिदै हाइब्रिडमा दिएको सुविधालाई निरन्तर राख्नु पर्ने सरोकारवालाको माग छ ।