नेपाल र भारतको सम्बन्ध र दरार

गोबिन्द कोइराला, जेठ चितवन । नेपाल र भारतको नक्सा बिबाद खासमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता र दार्चुलामा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई दुवै मुलुकले विवादास्पद भूमि भनेर स्वीकार गरेका छन् र दुबैले आ- आफ्नो तर्फ बाट नक्शा सार्ब्जानिक गरेका छन सन् १८१६ को अंग्रेज शासित भारत र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत भनेको छ ।

यस हिसाबले दुवै मुलुकका लागि विवाद नहुनुपर्नेहो । तर, नक्सा निर्माण हुँदा हिमाली सानो क्षेत्रमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय नक्सामा समेटियो । त्यहाँका करिब २५० घरधुरीले २०१५ सालको नेपालको आमनिर्वाचनमा मतदान पनि गरे, दार्चुलामा तिरो पनि तिरे ।

नक्सा हेर्दा भारतमा पर्ने तर तिरो तिर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्ने अवस्था लामै समय रह्यो । नेपाल पक्षबाट यो भूमि त मेरो पो हो भनिएन, न त भारतीय पक्षले भारतीय नागरिक भएर नेपालतिर किन मतदान गर्न गएको, तिरो तिरेको भनेर नै उनीहरुलाई प्रश्न ग¥यो । काठमाडौं र नयाँदिल्लीमै रमाउने शासकले यहाँका जनतालाई कुनै मतलब गरेनन् ।

पछिल्लो समय यस पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म २५० घरधुरीले नै भारतीय नागरिकका रुपमा नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय रक्षामन्त्रीले मानसरोवरजाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक र सरकारसमेत विज्ञप्ति र वक्तव्यबाजीको बाढी बगाउन थालेका छन् ।

गत साता नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा पनि आपत्तिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । सयौं वर्षदेखि मित्र मात्र नभएर, त्योभन्दा पनि माथि भाइ–भाइको प्रगाढ सम्बन्धको दाबी गर्दै आएका र रोटी–बेटीको नाता भनेर राम–जानकीको विवाहमा अयोध्याबाट जनकपुरधाममा जन्ती आएको सम्झिने नागरिकहरु यतिखेर अक्क न बक्क परेका छन् । दुई मुलुकबीच कायम रहेको सुमधुर सम्बन्ध धराशयी हुने त होइन भनेर चिन्तित भएका छन् ।

यसमा दोष कसको ? आम नागरिकको ? कि वर्षौंसम्म परिचयविहीन बनेर बसेका कालापानीका २५० घरको ? काठमाडौं समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामै रमाउने, आम नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई हेर्न कहिल्यै नजाने प्रवृत्तिका कारण कालापानीका नागरिकले भारतको नागरिकता लिए । हिजो तेन्जिङनोर्गे शेर्पाले राज्यको विभेदकारी र बेवास्ताजन्य व्यवहारकै कारण जसरी भारतको नागरिक हुनुपरेको थियो, त्यही राजनीति आजपनि नेपालीको थाप्लोमा बजारिने काम भएका कारण नेपाली जनता निराश छन् । तर, काठमाडौं अझै चेतिरहेको छैन ।

संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्छ, तर मुलुकका ८० प्रतिशत जनताले सर्व–भोकमरीको अवस्थामा रहनुपरेको छ । भोक मेटाउनकै लागि आज ४० लाख नेपाली भारतसँगको खुला सिमाना पार गर्दै विनाकुनै अभिलेख घरेलु काममा जीवन बिताइरहेका छन् । यतिकै संख्यामा खाडी र अन्य विकसित मुलुकमा नेपालीहरु भासिएका छन् ।

उनीहरु परिवारजनसँग बस्नपाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्, मुलुकबाहिर भएका कारण भोट हाल्न पाउँदैनन्, तीन करोडको आवादीमा एक तिहाइ जनता मुलुकबाहिर रोजीरोटीका लागि पठाएर नेपाल सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गर्छ । के राष्ट्र भनेको भूमि मात्र हो ?कालापानीका २५० घरलाई कालीपारि पठाएर भूमि मात्र लिने र राष्ट्रियता जोगियो भन्ने हो ?

विषय निकै गम्भीर छ । रोजगारी, व्यापार र नाता–सम्बन्धका कारण भारत र नेपालबीच जनस्तरको जो सम्बन्ध छ, त्यसलाई कालापानी विवादले प्रभावित बनाउने अवस्था आयोभने त्योभन्दा दुःखद सन्दर्भ अर्को हुँदैन । हाम्रा शासकहरुले कालापानी र सुस्ताको मुद्दालाई वर्षौंदेखि ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ भन्दै समाधान नगरी राख्नाले आज मुद्दा चोटिलो बनेर प्रकट भएको छ ।निष्कर्षमा, कालापानी क्षेत्रको विवाद प्रमाणका आधारमा दुवै पक्ष टेबुलमा बसेर इमानदारीका साथ इतिहास पल्टाउने हो भने अवश्य सुल्झिने छ । तर, यसमा अनावश्यक राजनीति हुनुहुन्न । त्यसो भयो भने सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र धराशयी हुने होइन, जनस्तरको सम्बन्धमा पनि कुठाराघात हुनेछ । संघीय गणतन्त्रमा पाइला टेकेको नेपालका लागि आज स्थायित्वको खाँचो छ, जनतालाई समृद्धिका साथ सार्वभौम बनाउनका लागि छरछिमेकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस आवश्यकतालाई दुवै मुलुकको राजनीतिक तथा कुटनितिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ निर्णय गरोस् ।