
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालको रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा बालुवाटारमा बुधबार आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले नेपाली भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भएकोमा विरोध गर्दै नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन माग गरेका हुन् । उनले ऐतिहासिक तथ्यहरूले महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग नेपालको रहेको बताए ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो’, देउवाले भनेका छन्, ‘अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् ।’
‘यसबारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ’, उनले भने, ‘यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।’
‘सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो’, देउवाले सर्वदलीय बैठकमा लिखित रुपमा राखिएको धारणामा उल्लेख छ ।
‘तर भारत र चीन दुई राष्ट्रबीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ’, देउवाले भनेका छन्, ‘अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।’
‘सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।
‘भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो’, देउवाले भने, ‘त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ । प्रष्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको छौँ ।’
बैठकमा देउवाले लिपुलेकबारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा गरेका छन् ।
देउवाले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो । ती भूमिमाथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा देउवाले बैठकमा पुनः दोहोर्याएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
‘म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु’, देउवाले भनेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।
देउवाले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन र साथ रहेको बताएका छन् ।
‘देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ’, उनले भनेका छन् ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस