लकडाउनका कारण ७० लाख महिला गर्भवती हुनसक्ने यूएनएफपीएको भनाई

काठमाडौं । राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड –१९ को महामारी विश्वव्यापि फैलिरहेको हुनाले धेरै महिलाहरु परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहने तथा अत्याधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारणको वृद्धि हुने जनाएको छ ।

यूएनएफपिएद्वारा मंगलबार यहाँ जारी नयाँ प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमा समेत असमर्थ हुने जनाउँदै अगामी महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरुको चपेटामा पर्नसक्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत निकायका रुपमा यूएनएफपीए क्रियाशील रहेका छ । कोभिड–१९ को जोखिमका प्रभाव महिला तथा किशोरीहरुमा धेरै मात्रामा पर्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, यही सीमितता कारण नियमित जाँच समेत उनीहरुले छाड्न सक्ने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदन भन्दछ ,“ कोभिड –१९ का कारण विश्वव्यापि आपूर्ती व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ । महिलाहरु घरमै बस्ने हुनाले लैङ्गिक हिंसा बढ्न सक्छ । महिला तथा किशोरीमा कोभिड–१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ । ”

“कोभिड–१९ को महामारीले गहिरो असमानता निम्याउँदै छ । लाखौँ महिला तथा किशोरीहरु आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरिरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन् ।” यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नातालिया कनेम भन्नुहुन्छ । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा , अधिकारहरु सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ती वितरणलाई सहज बनाउन र संकटासन्नहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका ११४ देशहरुका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट वञ्चित हुन सक्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहेमा ७ मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने, ३१ मिलियन महिला लैङ्गिक हिंसामा घटना हुने संभावना औल्याएको छ । साथै ३ महिनासम्म लकडाउन जारी रहेमा थप २ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र १५ मिलियन महिला लैङ्गिक हिंसामा घटना हुने जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा पु¥याएको छ । सन् २०२०–२०३० को बीचमा १३ मिलियन थप बालबिवाह हुने संभावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ “ ती बालविवाह रोक्न सकिन्थ्यो ।” रासस