अध्यक्ष मात्रै छाड्ने या प्रधानमन्त्री पनि गुमाउने:- ओलीको विकल्प

१६ वैशाख, काठमाडौं । कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको घरमा सोमबार मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर पुगेका केपी ओली पक्षका नेताहरुले केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिने घोषणा गरे । थप केही नियुक्तिहरुमा पनि माधव नेपालका मान्छेहरुलाई ठाउँ सकिने ओली पक्षले प्रस्ताव राख्यो ।

योभन्दा ठूलो प्रस्ताव, चाँडै महाधिवेशन गरेर माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउन केपी ओली तयार रहेको सन्देश पनि सोमबार कोटेश्वरमा ओली पक्षका नेताहरुले राखे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो बचाऊका लागि अन्ततः के-के गुमाउन तयार छन् ? सोमबारको प्रस्तावले यसबारे केही छनक दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न र केही मन्त्रीहरुलाई हटाएर माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु थप्न तयार देखिएका छन् । ओलीको प्रस्तावमा पार्टीका अन्य नेताहरु सहमत भएको खण्डमा केही मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिने र केही भित्रिने अवस्था आउने छ ।

यो भन्दा रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको विवादको घानमा केही मुख्यमन्त्रीलाई पनि पार्ने ‘त्याग’ देखाएका छन् । हुन त सोमबारको छलफलमा ओली पक्षका नेताहरुले कुन-कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने ठोस प्रस्ताव सुनाएनन् ।

तर, प्रदेश ३ र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओली तयार भएको नेपाल पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । दुबै प्रदेशमा यसअघि नै ओली पक्ष अल्पमतमा रहेको पनि नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन खोजेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र शेरधन राई दुबै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छन् ।

उता प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्छ भने आफू त्याग गर्न तयार रहेको संकेत दिइसकेको सूत्रहरुको भनाइ छ ।

तर, नेकपाका अहिले चुलिएको विवादको समाधान केपी ओली पक्षका नेताहरुले सोचेजस्तै केही मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा राजनीतिक-संवैधानिक नियुक्तिमा गरिने भागवण्डाबाटै साम्य होला त ? यति गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुबै पदहरु सुरक्षित रहलान् ? यो नेकपाभित्रको अहम प्रश्न हो ।

संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओली पार्टीमा एक्लिएका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि उनले पाँच दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । तर, नेकपाको अन्तरिक विवाद अझै हल भएको छैन ।

सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे । त्यसको अघिल्लो दिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए । लगत्तै ओली र नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुबीच वार्ता पनि भएको थियो, तर, सहमति हुन सकेको छैन ।

यही विवादका वीचमा बुधबार अपरान्ह नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । मंगलबार बालुवाटारमा दुई अध्यक्षवीचको छलफलपछि सचिवालय बैठक तय भएको हो । सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले नै विवाद समाधानको ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको माग छ ।

ओलीको विकल्प : एक वा दुबै पद गुमाउने

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष मात्रै वा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद गुमाउने अवस्था आउन लागेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद जोगाउनका लागि प्रचण्ड वा माधव नेपालमध्ये एकलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन । ओली छिट्टै हार मान्ने लचिलो नेता होइनन् । बरु उनी जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार हुन्छन् ।

हुन पनि पार्टीमा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातिर हुँदा पनि उनी सबै परिस्थितिको सामना गर्छु भनिरहेका छन् । उनी आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदहरु जुटाउन लागेका छन् । तर, योपटक अवस्था उनी अनुकुल नरहेको नेताहरु बताउँछन् । यही अप्ठ्यारोका कारण उनले सोमबा कोटेश्वरमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु फेर्ने प्रस्ताव लगेका हुन् ।

ओली इतर समूहका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सामू अब जम्मा दुईवटा विकल्प बचेका छन् ।

पहिलो विकल्प : केही त्यागसहित सहमतिमा आउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पद छाड्ने । यसो गर्दा उनले बाँकी साढे २ वर्ष नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिराख्छन् । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले पनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछन् । प्रचण्डले ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने यसअघि नै वचन दिइसकेका छन् ।

तर, अहिलेसम्म ओली यो विकल्पमा जान तयार भएको संकेत देखिएको छैन । अहिले नै माधव नेपाललाई अध्यक्ष पद छाड्दा कारवाही गरेजस्तो सन्देश जाने र प्रचण्ड पहिलो बरियतामा पर्ने ओली पक्षीय नेताहरुको तर्क छ । त्यसैले उनी महाधिवशेनपछि मात्रै नेता नेपाललाई अध्यक्ष दिने अडानमा छन् ।

माधव नेपाल ‘उधारो सहमति’ को पक्षमा अहिलेसम्म देखिइसकेका छैनन् । र, महाधिवेशनमा ओलीले दिइरहनुनपर्ने, आफैंले जितेर अध्यक्ष बन्न सकिने नेपाल पक्षको तर्क छ ।

दोस्रो विकल्प : ओली सहमतिमा नआएको अवस्थामा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले बहुमतबाट निर्णय गर्नेछन् । यस्तो बेला ओलीले पार्टी अध्यक्षसँगै प्रधानमन्त्री पद पनि गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, अहिले नै स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरु मात्र होइन, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसमेत केपी ओलीलाई दुबै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिइसकेको अवस्था छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापछि सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने परम्परालाई ओली आफैंले तोडेकाले अब उनले आफू अल्पमतमा पर्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने प्रचण्ड र नेपाल पक्षको तर्क छ । माधव नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन् ‘हिजो माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दालेख्दै प्रचण्डसँग मिलेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने केपी कामरेड नै हो, अब उहाँले आफू अल्पमतमा परेपछि पार्टीको निर्णय त मान्नैपर्छ ।’

कतिपयले भने योबेला पार्टी नै फुट्ने आंशका गरेका छन् । नेकपा स्थायी कमिटीका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘अहिले पनि डेडलक हटेको छैन । बरु ख्यालख्यालमै पार्टी फुट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पो लाग्न थालेको छ ।’

ओलीनिकट नेताहरुले भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रस्ताव आएमा त्यो पार्टी फुटको प्रस्ताव हुने बताएका छन् । तर, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य प्रचण्ड-नेपालसँग रहेकाले नयाँ पार्टी बनाउने जोखिम ओलीले नमोल्ने अर्को पक्षको विश्लेषण छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त अल्पमतमा पर्दैमा वा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँदैमा ओलीले पार्टी फुटाउनेमा विश्वस्त छैनन् । पन्त भन्छन्, ‘यो पार्टी बनाउनमा, पार्टी एकीकरण गर्नमा उहाँको भूमिका छ । उहाँलाई यो आन्दोलनको माया ममता छ र पार्टी एकताका लागि उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नुहुन्छ । म नेगेटिभमात्रै केपी कामरेडका बारेमा सोच्दिनँ । मैले उहाँलाई चिनेको छु ।’

पार्टीले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले पार्टीले छाड् भनेपछि संसदीय दलको हिसाब-किताब काम नलाग्ने पन्तको विश्लेषण छ । माधव नेपालनिकट रहेका पन्त संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाएर पनि त्यसको अर्थ नरहने बताउँछन् ।पन्तले भने, ‘अहिले उहाँसँग बहुमत छ कि छैन, मैले हिसाब गरेको छैन । उहाँ त्यो हिसाब-किताब गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्न भन्ने लाग्छ ।…. हामीलाई चित्त बुझाउनुभयो भने उहाँले प्रधानमन्त्री पनि चलाए भो, पार्टी अध्यक्ष पनि चलाए भो । तर, चित्त बुझेन भने त गत्यावरोधको निकास दिने काम उहाँको हो ।’

‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव पनि अस्वीकृत

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा जोडतोडका साथ लागेका थिए । त्यही प्रयासमा उनले आगामी  अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव समेत राखेका छन् ।तर, नेता नेपालले अस्वीकार गरेका छन् । उधारोमा सहमति नगर्ने र असोजमा महाधिवेशन गर्न सम्भव समेत नभएकाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको नेपाल निकट एक नेताले बताए ।संगठित सदस्यको संख्या यकिन नभएको अवस्थामा असोजमा अर्ली महाधिवेशन सम्भव नभएको नेपाल पक्षको बुझाई छ । एक नेता भन्छन्, ‘न त यति चाँडै महाधिवेशन गर्न सम्भव छ,न त पूर्व एमालेले मात्र चाहेर प्रचण्डलाई सहमतिमा नलिई हुन सक्छ ।’

आरोप-प्रत्यारोप जारी

मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । दुबै नेताबीच लामै कुराकानी भए पनि बुधबार साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक बोलाउन बाहेक अरु सहमति हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार भेटमा दुई नेताबीच एकाअर्कामा आरोप-प्रत्यारोप समेत भएको थियो । ‘एकले अर्कालाई पार्टी फुटाउन लागेको, हस्ताक्षर संकलन गरेको भनेर आरोप-प्रत्यारोप बाहेक केही भएन’ दुई अध्यक्षबीच भएको कुराकानीबारे नेकपाका एक नेताले भने, ‘थप कुरा भोलि सचिवालय बैठकमा हुनेछ ।’

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली पार्टीको बैठक छल्ने प्रयासमा थिए । अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकै दिन १० गते साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि उठेर हिँडेका नेताहरु बैठकमा जुटेका छैनन् ।

सोमबार र मंगलबार पनि सचिवालय बैठक बस्ने भनियो तर, बसेन । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल दुबै समूहबाट सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई चर्को दबाव छ । स्थायी कमिटीका २० सदस्यले लिखितरुपमै बैठक बोलाउन माग गरेका छन् भने मंगलबार भएको ओली नेपाल समूहको वार्तामा पनि नेताहरुले तत्काल बैठक बोलाएर त्यही छलफल गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।

अब बुधबार बस्ने सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने अनुमान गरिएको छ ।