मान्छेमाथि केमिकल स्प्रे बन्द गर

त्यसपछि मलाई खुल्दुली लागेर चितवनमै रहेका पत्रकार साथीहरुसँग कुरा गर्दा नारायणगढको पुलचोक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भरतपुर अस्पताल, केही निजी अस्पताल र भरतपुरस्थित कोरोना अस्पतालमै यसो भइरहेको जानकारी पाएँ । चितवनका केही युवा उद्यमीहरुले ‘स्यानिटाइजिङ टनेल’ निर्माण गरी विभिन्न ठाउँमा सप्लाइ गरिरहेको पनि थाहा भयो । सबैजनाले राम्रै नियतले गर्नुभएकोमा कुनै शंका छैन तर यसो गर्नुअघि राम्रोसँग नबुझेर गर्दा फाइदा होइन बरु शरीरलाई नोक्सान गर्नसक्दछ ।

पहिलो कुरा त यस्तो स्प्रे (इथानोल, सोडियम हाइपरक्लोरिट जस्ता भाइरुसाइड) मानव शरीरमाथि प्रयोग गर्न बनेका होइनन् । प्रायः कृषि, भेटिरिनरी, अस्पताललगायतका भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने ठाउँका सतहहरुमा र घरेलु प्रयोगको हकमा ट्वाइलेट, बाथरुम सफा गर्न यी केमिकलको प्रयोग हुने गर्दछ ।

कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण कोभिड–१९ का बारेमा यी र यी जस्ता अफवाहहरुलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘मिथ्स बस्टर्स’ वेबसाइट नै सञ्चालन गरेको छ जसले प्रष्टरुपमा अल्कोहल, क्लोरिन (ब्लीच) जस्ता केमिकलहरुले शरीरभित्र रहेको कोरोना भाइरस नमार्ने र उल्टै हानी गर्नेहुँदा यिनीहरुको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । यसको प्रयोगले उल्टै आँखा, मुख, घाँटी र फोक्सोमा असर गर्नुको साथै छालाका रोगहरु निम्त्याउन सक्छ ।

‘स्यानिटाइजिङ टनेल’मा स्प्रे गरेपछि कोरोनामुक्त भइने गलत विश्वासका कारण नियमित हात नधुने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने खतरा पनि बढ्न सक्छ । पटकपटक यस्ता केमिकलहरुको स्प्रे लिएमा जतिसुकै कम घनत्व भए पनि यसले शरीरलाई असर गर्दछ । कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएपछि सुरुमा चीनमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले यस्तो प्रयोग गरेका थिए ।

त्यस्तै, छिमेकी भारतको तामिलनाडु राज्य सरकारले ठाउँठाउँमा स्थापना गरिएका ‘स्यानिटाइजिङ टनेल’हरु अहिले हटाइसकेको छ । मलेसियामा सरकारले ‘स्यानिटाइजिङ टनेल’ निर्माण गर्न थालेपछि स्वास्थ्यविज्ञहरुले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् । यदि यस्तो प्रयोगले कोभिड–१९ को संक्रमण कम हुने भए अमेरिका, युरोप, बेलायतजस्ता सबैभन्दा प्रभावित देशहरुमा प्रयोग हुने थियो ।

अहिलेसम्मको वैज्ञानिक प्रमाणहरुको आधारमा कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने र साबुनपानीले नियमित हात धुने नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यस्तो महामारीको बेलामा आमजनता र नीति निर्माता तहमा समेत गलत सन्देशहरु जान सक्छन् ।

नेपालको हकमा भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल आदि निकायहरुले उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणहरुको लेखाजोखा गर्नुको साथै विज्ञहरुको सल्लाह लिई यी र यस्ता विषयहरुमा निर्देशिका जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । चितवनको हकमा यस्ता गलत अभ्यासहरुलाई अघि नबढाउन सबैमा अनुरोध गर्दछु । खासगरी चिकित्सक र जनस्वास्थ्थकर्मीहरु यसबारेमा अझै सचेत हुन आवश्यक भएको यो अभ्यासले देखाएको छ ।

(लेखक बेलायतको बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीमा जनस्वास्थ्य अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)