‘खेतमा होइन कागजमा खेति गर्नेले कृषि ऋण र अनुदान पाए’

बाँके १५ फागुन – बास्तविक कृषकले सहुलियत ऋण र अनुदान नपाएको दुःखेसो पोखिएको छ । खेतमा काम गर्ने बास्तविक कृषकले नभई कागजी हिसाव किताव मिलाउने पहुँचवालाले मात्र कृषि सहुलियत ऋण र अनुदान पाएको बाँके, बर्दियाका कृषकको गुनासो छ ।

‘दुईथरी कृषक छन् । एउटा खेतमा दिनरात नभनी दुःख गर्ने अर्को कागजम हिसाव किताव र प्रस्ताव मिलाउने । खेतमा दुःख गर्नेले होइन कागजमा हिसाव किताव मिलाउनेले अनुदान र ऋण पाइरहेका छन् ।’– सितापुरका कृषक लालबहादुर खत्रीले भने ।

उनले बास्तविक कृषकले ऋण र सहुलियत नपाएको भन्दै प्रदेश नंं. ५ का कृषि मन्त्री आरती पौडेल र बिभिन्न बैंकका अधिकारीहरुलाई ध्यानार्कषण गराएका छन् । कृषकले ऋण माग्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले ‘मुन्टो बटार्ने’ गरेको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत होस् वा अन्य कुनै ऋण माग्न जाँदा कृषकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनीहरुले बताए ।

कृषकहरुले यस्तो गुनासो अन्त होइन प्रदेश नंं. ५ का कृषि मन्त्री आरती पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकका स्थानीय प्रमुखकै सामान्नु पोखेका हुन । प्रदेश नं ५ सरकारले कृषकहरुका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुभारमभ गर्न नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बाँके खजुराका कृषक लालबहादुर खत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषकलाई हेर्ने नजर नै ठिक नभएको दावी गरे ।

‘कृषक हो भन्ने थाहा पाए भने बैंकका हाकिमले मुन्टो बटार्छन । ब्यापारी हो भने चाही चिया, कफी सोधेर स्वागत गर्छन् ।’ खत्रीले भने–‘यस्तो पाराले कृषकको हित कहिले हुन्छ ?’ खत्रीले कृषि अनुदान र ब्याजदरमा सहयोग कार्यक्रम खेतमा काम गर्ने होइन कागजी हिसाव मिलाउनेले पाएको बताए ।

बर्दिया बाँसगढीका कृषक खडगबहादुर खत्रीले कृषकले ऋणका लागि दिएका फाईल बैंकले महिनौसम्म थन्क्याउने गुनासो गरेका थिए । बास्तविक कृषकले ऋण सहयोग नपाएको उनको भनाई थियो ।

मंगलवारबाट नै कृषि मन्त्री आरतीय पौडेलले मंगलवार नेपालगन्जमा ब्याजमा अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिन ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७६ स्वीकृत गरिसकेको छ । अनुदान कार्यक्रमका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि ऋण स्वीकृतपश्चात आयोजनाहरुले मासिक किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तानी गरी भौचर साथ निवेदन दिएमा ब्याजवापतको रकममा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार, ब्याज अनुदान रु एक लाखदेखि रु १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने छ । यस्तै रु १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि आठ, दुई वर्षको छ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै रु एक करोडसम्मका लागि छ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।###अर्थ संवाददाता###