शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा के कारणले धरौटी प्रस्ताव गरेको?
नेपाली जनता हतास छन्, निराश छन्, ब्यापार चलेको छैन् बाहिर जान चाहन्छन्, घर जग्गा ब्यापार डुब्यो, बाहिर जान चाहन्छन्, बैंक काे पैसा तिर्न सकेनन् बाहिर जान् चाहन्छन्, बैंकमा काम गर्नेहरू पनि निराश छन्, नर्स पेशा गर्नेहरूलाई पनि यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् बाहिर जान चाहन्छन्। अरु पेशामा लाग्नेको हालत पनि त्यही हो। अभिभावक लाई आफ्नो छोराछोरीको भविष्य यो देशमा छैन जस्तो लाग्छ, त्यसैले बाहिर पढाउन चाहन्छन्। छोराछोरीहरू पनि यो देशमा बसेर सुन्दर भविष्य देख्दैनन्, बाहिर जान चाहन्छन्। यो परिस्थिति कसरी बन्यो? कसले बनायो? किन बनायो? त्यतातिर छलफल नगर्ने? त्यतातिर बहस नगर्ने? खाली बाहिर जानु लाई यो ब्यवस्था असफलता काे संकेत मान्ने? कि त्यस परिस्थिति लाई सहि मूल्यांकन गर्ने?
लोकतन्त्रमा नागरिककाे मौलिक हकलाई रोक्न सम्भव छ? छ भनें त्यो लोकतन्त्र नै हैन। नेपाली जनताका छोराछोरीहरू आफ्नो खर्चमा विदेश पढ्ने कार्यलाई रोक्न कन्सल्ट्यान्सीलाई खुम्च्याउने नीति लिएको कुरा एकलौटी रुपमा संघिय शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरेको धरौटी रकम राख्ने व्यवस्था ले प्रष्ट पारेको छ। यसले ४५ हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको एउटा क्षेत्र तहसनहस पार्ने पक्का छ।
एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुककाे नागरिक आफ्नो अध्ययनको लागि/ व्यापारको लागि कुनै अर्को देश जान खोज्नु कुनै नौलो कुरा हैन । जानें संख्या अलि बढी नै भयाे भन्ने हो भने किन त्यसो भयाे भन्ने कुरा तिर केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक कारण सँगै प्रणालीगत शैक्षिक सुधारका पक्षमा नलागेर कन्सल्ट्या्सीकाे संख्या घटाएर बिधार्थी नेपाल बाहिर जान रोकिँदैन।
राज्यले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्र संग सल्लाह गर्नुपर्दैन? शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा के कारणले धरौटी प्रस्ताव गरेको? किन संघिय शिक्षा ऐनमा हठात धरौटीको कुरा आयो? निजि क्षेत्र संग परामर्श नगरि के आधारमा मन्त्रिपरिषद मा दर्ता भयो? यी सवै कुराहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्दैन? के यो हुकुमी शासन हो?
भोली ठगी हुन सक्छ भनेर धरौटी राख्ने हो र? त्यसो हो भने भोली ठगी हुन सक्छ भनेर किराना पसल/ डिपार्टमेन्ट स्टोर/ सपिङ मल संग किन धरौटी नमाग्ने? नियुक्त भएका कर्मचारी संग पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ भनेर धरौटी राख्ने हो? गलत मुद्दा लडिन्छ भनेर वकील संग, गलत सुचना प्रवाह हुन्छ र समाजमा विकृति फैलिन्छ भनेर पत्रकार संग पनि धरौटी माग्ने हो र?
सरकारले सही/ गलत छुट्याउने, अनुगमन गर्ने, दण्ड सजाय गर्ने अनेकन निकायलाई परिचालन र प्रभावकारी मूल्यांकन गरे शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी चाहिँदैन। तर मन्त्रिपरिषदमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संग सम्बन्धित संघीय शिक्षा ऐन काे ६४ र ६५ नम्बर बुँदामा हाम्राे घोर आपत्ति छ। सरोकारवालाहरु संग सल्लाह गरेर मात्र सरकार अघि बढोस् भन्ने अनुराेध गर्दछु।
लेखक सन्तोष प्याकुरेल Common Foundation Pvt. Ltd.को संचालक हुन् ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस