काठमाडौं, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्विकृती सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ तत्काल खारेज गर्न शैक्षिक परामर्श संघ संगठनहरुले माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई वेवास्ता गरि एकलौटि निरङकुश शैलिमा निर्देशिका ल्याएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी महासंघ तदर्थ समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनमत प्राप्त सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति, मुल्य र मान्यताको बर्खिलाप गरि सम्बन्धित क्षेत्रको सरोकारवालालाई वेवास्ता गरि एकलौटि निरङकुश शैलिमा निर्देशिका ल्याएको भन्दै विरोध गरेको हो ।
महासंघ तदर्थ समितिले निजि क्षेत्रलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्न तथा ब्यवसायीहरुको क्षेत्र र दायरा फराकिलो बनाई ब्यवसाय गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई वेवास्ता गरे आन्दोलनका चरणहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले निर्देशिकाको सत्य र तथ्यको विषयमा अनुसन्धान नै नगरि अनुमानको भरमा जारि गरेको आरोप छ । साथै निर्देशिकामा भएका कमी कमजोरीहरुको गम्भिर रुपमा सम्वोधन गरिंदै सम्वन्धित सबैको अर्थपुर्ण सहभागीतामा निर्देशिकालाई तत्काल खारेज गर्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका ७ संस्थाहरुले माग गरेका छन् ।
अन्यथा, नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुका हित विपरित एवम नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संबैधानिक नैसर्गिक अधिकार समेतलाई कुण्ठित गर्ने गरि जारि गरिएको निर्देशिकाका विरुद्ध तिव्र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने बताएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्विकृती सम्वन्धि निर्देशिका फागुन १८ गते स्वीकृत गरी चैत १८ गते कार्यन्वयनमा आएपनि मन्त्रालयले २०८० बैशाख १३ गते मात्रै सार्वजनीक गरेको थियो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जान कडाइ गर्दै यस्तो निर्देशिका पारित गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते निर्देशिका पारित गरेर चैत १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । कतै वैज्ञानिक युगमा श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने प्रथालाई अनुसरण गर्न खोजेको त होइन भन्ने उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि देशमा कानुन निर्माण हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका (स्टेक होल्डर) सरोकारवालाले पालना नगरे सम्म त्यो कानूनले परिचय देला तर कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । वर्तमान परिवेशमा समयानुकूल सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा फेरि शैक्षिक परामर्शलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यका निकायले नियमावली बनाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा रायकोलागि पठाएको जानकारी आएको छ ।
‘यो क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने, विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र अभिभावकहरूको छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको सपना लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने अनवरत प्रयास हाम्रा संघ संस्थाले गर्दै आइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्यले नीति निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाले हुबहु लागु गर्न सक्छ र कानुन बलियो र पालन गर्दा राज्य बलियो बन्न सक्छ । कानुन निर्माण गर्दा यस देशका नागरिकले गरेको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायी प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा र त्यसको अभिभावकत्व यस सरकारले लिनै पर्दछ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस