काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषयहरु प्रति व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाई गरेपछि व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
निर्देशिकाले विदेश पढ्न जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाईलाई सच्याउन माग गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
इक्यानका कार्यवहाक अध्यक्ष देविदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहाकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधानहरु सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता संगठनहरुको सहकार्यमा ज्ञापन बुझाउने निर्णय गरेका इक्यानका बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले शिक्षा मन्त्रालयले सम्हालेको समयमा गत फागुन १८ निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिंदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ ।
साथै, मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागीता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका यही बैशाख २ गतेदेखि लागु हुनेछ ।@ motivatenews
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस