फिफाले लगायो भारतमाथि प्रतिबन्ध

‘रोडम्याप अनुसार एआईएफएफले फिफा, एएफसी र भारतीय फुटबल समुदायसँग छलफल गरी बनाएको नयाँ विधानलाई अनुमोदन गर्न अगस्ट २०२२ को पहिलो साता विशेष साधारणसभा बोलाउने भन्ने थियो,’ फिफा र एएफसीले यसअघि नै पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘दुर्भाग्यवश्, सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले माथि उल्लिखित रोडम्यापमा विचलन हुने कुरा हामीलाई सूचित गरिएको छ। यदि, यो साँचो हो भने यसले अकाट्य रूपमा आपसी समझदारीलाई खतरामा पार्छ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले गएको मेमा भारतीय फुटबल संघ (एआईएफएफ) लाई विघटन गरेर तीन सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई खेलको व्यवस्थापन, विधान संशोधन र १८ महिनादेखि हुन नसकेको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर फिफाले भने पटक–पटक यस्तो नगर्न चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

यस्तै एआईएफएफका अध्यक्ष पटेलले नयाँ निर्वाचन गराउँदै डिसेम्बर २०२० मै बिदा लिनुपर्ने थियो । भारतमा कुनै पनि खेलकुद संघमा तीन कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन पाइँदैन । यसकारण १२ वर्ष एआईएफएफको अध्यक्ष बनिसकेका पटेलले नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । तर उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण बनाउँदै निर्वाचन गराउन आनाकानी गरिरहेका थिए ।

त्यसपछि एसियन फुटबल महासंघका महासचिव विन्डसर जोनको नेतृत्वमा फिफा तथा एएफसीका प्रतिनिधिले भारत भ्रमण गरी सरोकारवालासँग भेटवार्ता गरेका थिए । फुटबलका सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि फिफाले जुलाईको अन्त्यसम्म विधान संशोधन गरी आउँदो सेप्टेम्बर १५ सम्म निर्वाचन गराउन भनेको थियो ।

तर, गएको बुधबार भारतीय अदालतले तुरुन्तै निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि विवाद थप चर्किएको हो । फुटबलको निकायलाई स्वतन्त्र चुनाव गराउन वातावरण नदिएपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

फिफाको यस निर्णयसँगै भारतले अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लब तथा राष्ट्रिय टोलीको प्रतियोगिता खेल्ने छैन। भारतका क्लबले पनि एएफसीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् ।

भारतले अक्टोबरमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको यू-१७ महिला विश्वकप पनि अब अन्यत्र सर्ने भएको छ ।

फिफाका अनुसार अब एआईएफएफमा आफ्नै कमिटीले कार्यसम्पादन सुरू गरेपछि मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेछ ।