‘मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक’

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)  उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १२ औँ बैठकमा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधिहरूले एकताको महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हुने र मे महिना पछि अर्को अधिवेशन आयोजना गर्छु भन्नु सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट पारेका छन्। बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले...  विस्तृतमा