रवि लामिछाने धरौटीमा छुट्ने, फागुन २१ को चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त हुने भएका छन्। अदालतको आदेशसँगै लामिछाने तत्काल जेलमुक्त भए पनि उनीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सांगठनिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। यही कारण उनलाई आगामी फागुन २१ मा हुने चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चासो बढेको छ।

संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालको अवस्थामा रवि लामिछाने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति तथा कानुनले स्पष्ट रूपमा अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई मात्र चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

उनका अनुसार राहदानी दुरुपयोग, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक लगाउँछ। तर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मात्र कारणले कुनै व्यक्ति चुनाव लड्न अयोग्य हुँदैन।

‘कानुन अनुसार अदालतले सजाय सुनाएको अवस्थामा मात्र चुनाव लड्न नपाउने हो। अभियोग लागेको वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भने उम्मेदवारी दिन कानुनी रोक छैन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भनिन्। उनले विगतको नजिर उल्लेख गर्दै थुनामै रहँदा पनि रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेको उदाहरण रहेको बताइन्।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सहकारी ठगी वा बैंकिङ कसुरजस्ता आर्थिक अपराधमा सजाय पाएर जेल गएको अवस्थामा समेत कानुनले स्वतः चुनाव लड्न नरोकेको स्पष्ट व्यवस्था छ। ‘संविधानले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद सदस्य बन्न नपाउने भनेको छ। सहकारी ठगी र बैंकिङ कसुर सामान्यत: नैतिक पतन देखिने अपराधको श्रेणीमा पर्दैनन्,’ उनले स्पष्ट पारिन्।

तर राहदानी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्थामा भने कुनै पनि व्यक्ति चुनाव लड्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।यस आधारमा हेर्दा रवि लामिछानेमाथि हालसम्म अदालतबाट अन्तिम सजाय नआएको र मुद्दा विचाराधीन मात्र रहेको अवस्थामा उनी फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवारी दिन कानुनी रूपमा योग्य देखिन्छन्। यद्यपि, अदालतको अन्तिम फैसलाले भविष्यमा उनको राजनीतिक यात्रामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भने कायमै छ।