मलेसियासँग श्रमक्षेत्रको सहकार्य अझै मबजुत र दीर्घकालिन बनाउने श्रममन्त्रीको प्रस्ताव

जेनेभा, २८ जेठ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत भई दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन मित्रतामा परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन । 

मंगलवार जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ताको क्रममा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकार प्रति आभार प्रकट गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

 
मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूले दुबै देशको आर्थिक समृद्धिमा र्पुयाएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको छलफलको क्रममा उल्लेख गरेको बताए । 

उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए ।
 

उनले भने,  ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ,  आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुगों लाग्नेछ।’

सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना, र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।  

छलफलका क्रममा श्रम, भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरुका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । 

उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री  किओङलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको बारेमा पनि गम्भीरता पूर्वक संवेदनशील भएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । 

मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुनु, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु,  करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नविकरण ढिला हुनु, समयमै नविकरण नगर्दा कामदार अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नु, यसैगरी तलब ढिलो वा रोकिनु, कामदारहरुलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए । 

अवैध कामदार राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिंदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, ओमेगा अनफिट कामदार फर्काउने खर्च नबेहोर्ने, कामदाताद्वारा करार अवधीभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनु लगायतका अन्य समस्याहरु नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या गम्भीरता पूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रुपमा बिषयवस्तु अगाडि सारेका थिए । 

सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ देखि हाल सम्म मलेसियामा करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन ।