सरकारको पुगेन क्षमता, अझै २२ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी

काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ मसान्तसम्म) मा यातायात व्यवस्था विभागले डेढ लाख सवारी लाइसेन्स छापेको छ । यो अवधिमा एक लाख ६९ हजार ४ सय ३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल विभागले अत्यावश्यक सवारी लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय करिब २२ लाख थान स्मार्ट सवारी लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले जानकारी दिएका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०८० असारदेखि सवारी लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको थियो । करिब सात महिना बन्द भएपछि ६ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने कार्ड आयात भएको थियो । उक्त अवधिमा छाप्नुपर्ने १४ लाख थान सवारी लाइसेन्स थुप्रिसकेका थिए । यसका लागि थप ६ लाख थान कार्ड तीन महिनाभित्र आयात हुने र पुनः १५ लाख थान कार्ड र एउटा छपाइ मेसिन खरिदका लागि टेन्डर गरिएको विभागले जनाएको थियो ।

प्रविधिअनुसार पुगेन क्षमता

उक्त लाइसेन्स छपाइ हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रविधिअनुसार क्षमता नपुग्नु रहेको सचिव शर्मा बताउँछन् । ‘लाइसेन्स छपाइको विषयमा प्रविधि हाम्रो क्षमता पछाडि भएछ । बढी सेक्योर प्रविधि भनेर जुन प्रविधि ल्यायौँ, त्योअनुसार क्षमता भएन,’ उनले भने, ‘त्यो कार्ड पनि आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन । त्यसको मेसिन पनि उत्पादन हुँदैन र त्यो सफ्टवेयर पनि बनाउन नसक्ने हुँदा बाहिरको भर पर्नुपर्‍यो ।’

हालको प्रविधिअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि उपकरण खरिद गर्न गत वर्ष ठेक्का गरे पनि त्यो ठेक्का नलागेपछि पुनः यो वर्ष पनि आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । २०८० माघमा १५ लाख प्रतिकार्ड र एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ मेसिन खरिदका लागि टेन्डर गरिएको थियो । तर, त्यो टेन्डर नै लागेन ।

चिप्ससहित स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यस्तो स्थति सचिव शर्मा बताउँछन् । यसपछि क्युआर कोड भएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने र नागरिक एपमा राख्ने कार्य विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए । अब यी नै प्रविधिमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया अघि बढ्न थालिसकेको सचिव शर्माले जानकाकारी दिए ।

‘नागरिक एप र क्युआर कोड राख्ने प्रविधिमा गइसक्यो । त्यसैअनुसार अनुसूचीहरू बनिसकेका छन् । छपाइ कम छ, तर ट्रायल पास हुनेको संख्या बढी छ,’ उनले भने, ‘त्यसले यसलाई मेन्टेन गर्न प्रदेशसँग समन्वय गरेको हो ।’सफ्टवेयर बनाउने काम पनि धेरै अगाडि गइसकेको उनले बताए ।

कसरी हुँदैछ समाधान ?

यही फागुन महिनाभित्र संसद्को विषयगत समितिको बैठक बस्ने र उक्त बैठकबाट प्रदेशका मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको शर्मा बताउँछन् । साथै छाप्न बाँकी सवारी लाइसेन्स विभागबाट छापिने उनले बताए ।

लामो समयदेखि नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसकेकाले संख्या बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेले बताए । साथै समाधानका लागि अब प्रदेशलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अलिकति कानुनी समस्या पनि छ । प्रदेश सरकारकै हो, सबै छोड्दा पनि हुन्थ्यो तर, तीनै तहको सरकार बसेर अफ्ठ्यारो फुकाऊँ भनेर हो,’ सचिव शर्माले भने ।

लामो समयदेखि नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसकेकाले संख्या बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेले बताए । साथै समाधानका लागि अब प्रदेशलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नीति रहेको तर, अहिले प्रदेश सरकार लाइसेन्स बनाउन सक्षम भइनसकेकाले छपाइमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीसँग पुरानो मेसिन भएका कारण यहाँबाट अत्यावश्यक सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो समाधानमा विभाग पनि लागिपरेको छ । लाइसेन्स प्रदेशले छाप्नुपर्छ, यो यातायात चिप्स महँगो हुने र यसको ठाउँमा क्युआर कोड प्रदेशले राख्न सक्ने भएकाले क्युआर कोड भएको प्रदेशले छाप्छ ।’