
कृषि क्षेत्रका लागि कुनै पनि सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै चितवनका किसानहरुले कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री रामनाथ अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलबार नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल किसान महासंघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका क्रममा मन्त्री अधिकारीलाई किसानले भोग्दै आएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाली दूधले बजार पाउन मुस्किल भइरहेका बेला सरकारले भारतीय दूध भिœयाउने योजना बनाइरहेको भन्दै चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले चितवनका दूध किसान फेरि सडकमा आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना नगरिदिन मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
‘चितवनमा दैनिक तीन लाख ५१ हजार लिटर दूध सङ्कलन तथा बिक्रीबाट चितवनमा मात्रै एक करोडभन्दा बढी रकम भिœयाइरहेका छौँ’, अध्यक्ष बगालेले भने, ‘तर स्वदेशी उत्पादनलाई लत्याएर विदेशी दूध भिœयाउँदा चितवनका किसान फेरि दूधको क्यान बोकेर बसपार्क चोक र चौबीसकोठी चोक पुग्न नपरोस् ।’
केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । किसानको सुविधाका लागि राज्यले दिने गरेको अनुदान र बिमा भुक्तानी लिन सहज नभएको भन्दै नीतिगत सुधारसँगै किसानले राज्यबाट पाउने सुविधालाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘चितवनमा दैनिक तीन लाख ५१ हजार लिटर दूध सङ्कलन तथा बिक्रीबाट चितवनमा मात्रै एक करोडभन्दा बढी रकम भिœयाइरहेका छौँ’, अध्यक्ष बगालेले भने, ‘तर स्वदेशी उत्पादनलाई लत्याएर विदेशी दूध भिœयाउँदा चितवनका किसान फेरि दूधको क्यान बोकेर बसपार्क चोक र चौबीसकोठी चोक पुग्न नपरोस् ।’
केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । किसानको सुविधाका लागि राज्यले दिने गरेको अनुदान र बिमा भुक्तानी लिन सहज नभएको भन्दै नीतिगत सुधारसँगै किसानले राज्यबाट पाउने सुविधालाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले किसानका लागि सरकारले सुविधा दिए पनि वास्तविक सुविधाभन्दा बाहिर गएको बताए । सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी सुविधा वास्तविक किसानभन्दा बाहिर गइरहेको छ’, उनले भने, ‘फर्म हेरेर दिँदा पनि साहुकै हातमा अनुदान पुगेको छ, उत्पादनलाई हेरेर दिए पनि साहुकै हातमा अनुदान पुगेको छ ।’ वास्तविक किसानको हातमा अनुदान पु¥याउनका लागि वडा तहबाटै छनोट गरेर वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल किसान महासंघ चितवनका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले एक वर्षदेखि सहुलियत कर्जा रोकिरहेको हुँदा त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उक्त कर्जाको अवधि पनि पाँच वर्षबाट बढाएर २५ वर्ष कायम गर्नका लागि नीतिगत तहबाटै काम गर्नुपर्ने उनले बताए । विद्युत् तथा सिंचाइका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
डेरी उद्योगको समस्या, केराखेतीमा हरेक वर्ष हुने क्षति, मल तथा बीउको समस्या, बिमा भुक्तानीमा देखिएको समस्या, पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएको समस्यालगायतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सान र मन्त्रालयबीच ठूलो खाडल छ : कृषिमन्त्री
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसान र कृषि मन्त्रालयको बीचमा ठूलो खाडल भएको बताएका छन् । मङ्गलबार नेपाल किसान संघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका क्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अन्य मन्त्रालयमा जस्तो पैसा छ भने फ्याट्टै काम गरिहालौँ भन्ने हुँदो रहेनछ ।’
सडक निर्माणमा जस्तो ठेक्का लगाए पनि काम गर्न नमिल्ने भएपछि किसान र मन्त्रालयको बीचमा खाडल देखिएको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई आफ्नो काम छाडेर मन्त्रालय धाउने फुर्सद नहुने, मन्त्रालय पनि किसानसम्म पुग्न नसक्ने समस्या हुँदोरहेछ’, आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि धेरै समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीले भने ।
कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कुनै पनि किसानको समस्या समाधान गर्छु भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘म सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नमात्रै सक्छु’, उनले भने । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएको भन्दै वर्तमान सरकार र कुनै पनि मन्त्रालयलाई कमजोरी गर्ने छूट नभएको उनको भनाइ छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई लत्याएर सरकारले छिमेकी मुलुकबाट कृषि उत्पादन आयात गर्ने विषय सञ्चारमाध्यमबाट जानकारीमा आए पनि मन्त्रालय त्यसबारे जानकार नभएको उनले बताए । ‘मैले पनि भारतबाट दूध ल्याउने विषयमा पत्रिकामा समाचार देखेँ । त्यसपछि तुरून्तै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर सोधेँ । बाहिरबाट दूध ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै निर्णय भएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण कुनै पनि किसानले सतर्क रहनु आवश्यक भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस