चितवनमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट : ९७२ वर्ष सात महिना कैद र ११ करोड बढी जरिवाना असुल

भरतपुर । चितवन जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार गत आवमा अनुमान गरेभन्दा ४२८ वटा मुद्दा बढी दर्ता भए भने लक्ष्यभन्दा ५१७ वटा मुद्दा बढी फर्स्योट भए । अदालतले दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । गत आवमा कुल ६८.८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको अदालतले जनाएको छ ।

भौतिक संरचनाको अभाव र न्यून जनशक्तिका बाबजुद अदालतको कार्यसम्पादनमा सुधार आएको आचार्य बताउँछन् । गत आवमा अघिल्लो आव २०७९/८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार ९८७ वटा र नयाँ दर्ता चार हजार २६७ वटा गरी कुल छ हजार २५४ वटा मुद्दा फर्स्योट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यसमध्ये चार हजार ३०४ वटा मुद्दा फर्स्योट भयो भने एक हजार ९५० वटा मुद्दा यस आव २०८१/८२ का लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।

‘गत आवमा फर्स्योट भएका मुद्दामध्ये पुराना मुद्दा १७ सय ५२ वटा थिए भने नयाँ मुद्दा २५ सय ५२ वटा थिए’, आचार्यले भने, ‘दुई वर्ष पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि त हामीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेका थियौँ ।’ चितवन जिल्ला अदालतमा आठ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि सात जना न्यायाधीशमात्रै कार्यरत छन् । बेन्चबाट भएका आदेश कार्यान्वयन, पेशी स्थगनलाई नियन्त्रण र मुद्दाको तारेख नगुजार्ने विषयमा बार एसोसिएसनले पनि सहयोग गरेको आचार्य बताउँछन् ।

अदालतले गत आवमा ९७२ वर्ष सात महिना २६ दिन कैद, ११ करोड ७७ लाख ९२ हजार ५०४ रूपैयाँ जरिवाना र एक करोड १७ लाख २४ हजार ५३८ रूपैयाँ सरकारी बिगो असुल गरेको छ । सरकारी बिगो भनेको अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम हो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अदालतले कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्छ । अदालतका अनुसार अझै दुई हजार ९८३ वर्ष नौ महिना २८ दिन कैद र ३९ करोड ४० लाख ३७ हजार ९१८ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

‘फैसलाअनुसारको कैद तथा जरिवाना असुलीका लागि अदालतले डोर खटाएको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाटै पनि कहिलेकाहीँ कैद तथा जरिवाना असुलीको विशेष अभियान सञ्चालन हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिविरूद्ध अदालतबाट दण्ड जरिवाना तोकिई असुल गर्नुपर्ने छ भने त्यस व्यक्तिको वतन जहाँ छ दण्ड जरिवानाको लगत त्यहीँ पठाइन्छ ।’ कुनै मुद्दामा जरिवानामात्रै तोकिँदा पनि जरिवाना तिर्न नसकी प्रतिवादीहरु कैद बसेका हुन्छन् ।

हरेक वर्ष मुद्दाको संख्या बढिरहने जिल्ला अदालतमा अहिलेको भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘ठाउँ अभावका कारण अभिलेख व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ । अदालतका सबै मिसिल सुरक्षित राख्नुपर्छ, तर ठाउँको अभाव हुँदा बरन्डाबाटै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने । अदालतको अगाडिपट्टि करोडौँको खर्चमा सिटी हल बनिरहँदा नागरिकले न्याय पाउने ठाउँको अवस्था भने दयनीय छ । दरबन्दीअनुसारकै नयाँ न्यायाधीश थपिँदा इजलास बनाउने ठाउँ नपुगेर कर्मचारीको सवारीसाधन पार्किङ स्थल पनि मासिएको छ ।

जिल्ला अदालतको मुख्य भवन २०५३ सालमा निर्माण भएको हो । २०६३ सालसम्म अदालतमा वार्षिक ३०० को हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुन आउँथे । अहिले वर्षमा चार हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।