काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिने व्यक्तिहरूले आफ्नो लाइसेन्स रद्द गरिदिन भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा निवेदन दिन थालेका छन् । विभिन्न मितिमा जारी भएका एक लाख बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेसँगै सेवाग्राहीले लाइसेन्स रद्द गरिदिनुपर्ने भन्दै निवेदन दिन थालेका हुन् ।
सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होवीन्द्र बोगटीका अनुसार शुल्क तिरेर नक्कली लाइसेन्स लिनेमा सरकारी कर्मचारी, इन्जिनियरदेखि डाक्टर लगायतसम्म छन् । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता भएसँगै सेवाग्राहीले सो लाइसेन्स रद्द गरिदिनुपर्ने भन्दै निवेदन दिन थालेका हुन् ।
“ट्रायल र लिखित परीक्षा नै नदिई बढी शुल्क बुझाएर लाइसेन्स दिने व्यक्तिहरू अहिले रद्द गरिदिनुपर्ने भन्दै निवेदन दिन आइरहनु भएको छ,” प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने, “हरेक दिन तीन-चार जना निवेदन दिन आइरहनु भएको छ । त्यसमा अधिकांश व्यक्तिहरू सरकारी कर्मचारी, इन्जिनियर र डाक्टर हुनुहुन्छ ।”
हालै मात्र नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख एवं उपसचिव केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि जिल्ला सकारी वकिल कार्यालयले अर्याल र आचार्यसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको बिहीबारको इजलासले यातायात कार्यालय बुटवलकै तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, चितवनका कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, जनकपुरका कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साहलाई जनही दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । र बिचौलिया केशव पौडेललाई भने एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्यालसहित अन्य सरकारी कर्मचारी विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो ।@Techpana
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस