राष्ट्रिय परिचय पत्रमा लापरवाही : गल्ति गर्ने कर्मचारी , जरिवाना तिर्नु पर्ने सेवाग्राहीले

भरतपुर,भदौ ७ : राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । कानुन पनि राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइन्छ । तर कर्मचारीको लापबाहीका कारण गलत विवरणसहित छापिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सच्याउन सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै वितरण गर्दै गरेका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निकै त्रुटि पाइएको छ । त्यो त्रुटि सेवाग्राहीले दिएको सूचनाका आधारमा नभई सरकारी कर्मचारीले गलत प्रविष्ट गरेका कारण भए पनि त्यसमा सच्याउँदा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–२७ का २४ वर्षीय किसान बरालीको परिचयपत्रमा श्रीमती र आमाको नाम बिग्रिएको पाइएपछि सच्याउन जरिवना तिर्नुपरेको गुनासो गरे। “मैले २०७६ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमै आएर फर्म भरेको हुँ, फर्म भर्दा मैले सबै ठिकै भरेको थिएँ तर कार्ड छापिएर आउँदा श्रीमती र आमाको नाम बिग्रिएर आएछ,” उनले भने, “श्रीमतीको अमिशा बराली हुनुपर्नेमा अमिश बराकी भएको छ भने आमाको नाम शोभा हुनुपर्नेमा शोमा भएको छ । यो कर्मचारीले प्रविष्टि गर्दा बिगारेको हो ।” आफूले गल्ती नगर्दा पनि परिचयपत्र सच्याउन पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको उनले जनाए।

किसान जस्तै परिचयपत्र बिग्रने धेरै छन् तर सङ्ख्या यकिन छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत आनन्दवंश न्यौपाने चितवनमा अहिलेसम्म बाँडिएका तीन हजार आठ सय परिचयपत्रमध्ये १६२ जनाले बिग्रिएको भन्दै निवेदन दिएको जानकारी दिए । “कतिको बिग्रियो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन तर पनि अहिलेसम्म बिग्रियो भनेर निवेदन दर्ता गर्ने १६२ जना छन्,” उनले भने । यसरी निवेदन दिनेले आफ्नो नाम, परिवारका सदस्यको नाम, जन्ममिति, ठेगाना गलत भएको जनाएका छन् ।

“सरकारले तोकेको राजस्व तिरेर आएका सेवाग्राहीको विवरण सच्याउन हामीले निवेदन दर्ता गराएका छौँ । अब सच्याउन पञ्जीकरण विभाग पठाउने हो,” उनले भने । सेवाग्राहीले सच्याउने निवेदन पनि विभागका महानिर्देशकलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र २०७७ माघअघि मात्रै छापिएको हो । चितवनमा छापिएका २१ हजार परिचयपत्रमध्ये करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा बिग्रिएको हुनसक्ने अनुमान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।