चितवन यातायात कार्यालयले सर्वाेच्चबाट स्टे अर्डर नआयपछी माघभित्रै ट्रायल लिने तयारी

भरतपुर, चितवनमै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को सेवा थाल्ने तयारी गरेको यातायात कार्यालयविरूद्ध पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सेवा सुरू गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ । सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि ट्रायल सेन्टर छनोट गर्ने क्रममा दुई पटकसम्म सर्वाेच्चमा रिट परेको छ । ट्रायल सेन्टरको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा छनोटमा नपरेका ट्रायल सेन्टरले सर्वाेच्चमा रिट हालेका हुन् ।

पछिल्लो पटक आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको सद्गुरू ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरले यातायात कार्यालयविरूद्ध रिट हाल्यो । प्रति सेवाग्राही एक पैसामा ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको सद्गुरूले आफू छनोटमा नपरेपछि पुस १४ गते सर्वाेच्चमा रिट हाल्यो । यातायात कार्यालयले शून्य रूपैयाँ अर्थात् निःशुल्क ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भनी प्रस्ताव पेश गरेको महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरलाई छनोट गरेको हो ।

आफ्नो मनसाय पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने रहेकाले आर्थिक प्रस्ताव छनोटको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सद्गुरूका सञ्चालकले रिट हालेका हुन् । तर, सर्वाेच्चले भने ‘स्टे अर्डर’को आदेश दिएन । के कति कारणले महालक्ष्मीलाई छनोट गरिएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन नदिने ? भन्दै सर्वाेच्चले यातायातसँग जवाफ भने मागेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत शुक्रबार सर्वाेच्चलाई जवाफ पठाइएको यातायात कार्यालय चितवनका प्रमुख कालीबहादुर भुजेलले बताए । ‘हामीले शुक्रबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरेका छौँ’, उनले भने, ‘उनीहरुले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वाेच्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भन्यो । यो मुद्दामा के कसो भएको हो ? उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण के हो ? भनेर अदालतले हामीलाई पत्र लेखेको थियो ।’

कानुन सङ्गत ढङ्गले नै ट्रायल सेन्टर छनोट गरिएको व्यहरा पठाइएको उनले बताए । न्यून लागत विधिअनुसार एक पैसा भन्दा शून्य पैसा कम देखिएकाले महालक्ष्मीलाई छनोट गरिएको उनले बताए । यसअघि ट्रायल सेन्टरको प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा चितवन ड्राइभिङ सेन्टरले निश्चित ट्रायल सेन्टरलाई आधार मानेर मापदण्ड बनाएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो ।

ट्रायल परीक्षा लिनको लागि यातायात कार्यालयले महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरसँग पुस १७ गते सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त ट्रायल सेन्टरले ट्रायल लिने बेला प्रशिक्षार्थीसँग कुनै शुल्क लिने छैन । सेवाग्राहीले परीक्षा दिने बेलाबाहेकको अवस्थामा आफूखुसी सिक्ने बेलामा ट्रायल सेन्टरले छुट्टै शुल्क लिन पाउँछ ।

अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयको नयाँ भवमा लाइसेन्स र नवीकरण फाँटको लागि अस्थायी (टिनको टहरा) संरचना बन्दै छ । उक्त टहरामा छवटा कोठा बनाउने तयारी भइरहेको यातायात कार्यालयका लेखा प्रमुख सम्राटमणि अधिकारीले जानकारी दिए । उक्त संरचना माघको अन्तिम सातामा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसलगत्तै लाइसेन्सको सेवा सुरू हुने उनले बताए ।@ chitwan post