राष्ट्र बैंकको ‘स्टिमुलस’ प्याकेज, ५ प्रतिशत व्याजदरमा ५ खर्ब कर्जा

जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारो तथा संकटमा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिन ५ खर्बको पुर्नकर्जा प्याकेज ल्याएको छ ।  ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको पुर्नकर्जा कार्यविधि–२०७७ नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेपछि सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण बन्द भएका तथा उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका उद्यमीलाई राहत दिन स्टिमुलेस प्याकेज ल्याएको हो ।

पुर्नकर्जा कार्यविधिले राष्ट्र बैंकमा रहेको पुर्नकर्जा कोषको ५ गुणासम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोष छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यहि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा एक खर्बको पुर्नकर्जा कोष बनाउने उल्लेख छ । एक खर्बको पुर्नकर्जा कोष बनाएको सर्कुलर पनि राष्ट्र बैंकले छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछ ।

कार्यविधिले सो कोषको ५ गुणासम्म पुर्नकर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरको व्यवस्था सहित अब पुनकर्जाको आकार बढेर ५ खर्ब पुग्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुर्नकर्जाको ब्याज लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा साधारण पुर्नकर्जा लिने  उद्यमी व्यवसायीले ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ भने विशेष पुर्नकर्जा लिने उद्यमीले अझ ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्नेछ । विशेष पुर्नकर्जा पाउनेहरूले अन्य पुर्नकर्जाको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज तिरे पुुग्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले भने कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ देखि तीन प्रतिशतसम्म ब्याजमा यस्तो पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण पुर्नकर्जामा सबैभन्दा बढी ३ प्रतिशत र विशेष कर्जामा सबैभन्दा कम एक प्रतिशतमात्र ब्याज पाउने छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा भने राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याज लिने छ ।

कस्ता वित्तीय संस्थाले कति पाउँछन् पुर्नकर्जा

पुर्नकर्जा कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीले कोषको ७० प्रतिशत अर्थात साढे तीन खर्ब पुर्नकर्जा प्रदान गर्न पाउने छन् । यी बैंकहरू आफैले ग्राहकको मूल्यांकन गरेर २० प्रतिशत पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको छ । १० प्रतिशत अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि पुर्नकर्जा प्रदान गर्न पाउने भएका छन् । यसरी प्रदान गरिने पुर्नकर्जाको अवधि भने बढीमा  १ वर्षको हुनेछ ।

कार्यविधिले पुर्नकर्जा को अधिकतम सीमा १० करोडसम्म वा कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ग्राहक मूल्यांकन आधारमा प्रदान गर्नेे पुर्नकर्जाको सीमा भने २० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भने कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा माथि जान नमिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कति पाउँछन् ग्राहकले पुर्नकर्जा

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले प्रति ग्राहक १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा पाउने छन् भने विशेष पुर्नकर्जा प्रतिग्राहक १० करोड रुपैयाँसम्म बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साधारण पुर्नकर्जा भने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ रुपमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने छ । उक्त कर्जा लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकमा आवेदन माग गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिशाखा ५ ग्राहक हुनैपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रति शाखा ५ ग्राहकलाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउनु  नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जाको आवेदन पेश गर्न तोकिएको म्याद समाप्त भएको एक महिनाभित्र यस विषयमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । पुर्नकर्र्जा  पूर्ण तथा आंशिक रुपमा पनि स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।

के के चाहिन्छ पुर्नकर्जा लिनको लागि कागजात ?

पुर्नकर्जा लिनको लागि पुर्नकर्जाको मागको आवेदन, लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो ३ वर्षको वित्तीय विवरण, पछिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणलगायका कागजात आवश्यक पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै निर्यात पुर्नकर्जाको हकमा निर्यात सम्बन्धि कागजात, ग्राहकले यसअघि उपयोग गरेको पुर्नकर्जा सुविधाको रकम, अन्य वित्तीय संस्थाबाट यस्तो प्रकृतिको कर्जा उपयोग नगरेको स्वःघोषणा तथा कम्पनीले सिर्जनाग गरको रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जनको अवस्थालगायत अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको सहितको कम्पनीको विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्ने ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पुर्नकर्जाको आवेदन पेश गर्दा कर्जाको वर्गीकरण, कर्जा प्रवाह र भुक्तान मिति, कर्जाको ब्याजदर समेत स्पष्ट रुपमा  खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय संस्थाले कर्जा माग गर्दा सबै प्रदेशका ग्राहक(ऋणी) लाई समेटने गरी पुर्नकर्जा माग गर्नुपर्ने छ । कर्जाको माग गर्दा तोकिएको क्षेत्रभित्र रहनुपर्नेछ भने सीमित ग्राहकलाई सहुलियत प्राप्त हुने तथा फाइदा हुने गरी कर्जा माग गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधिले तोके बमोजिमका कागजात र प्रक्रिया पुरा भएको यकिन गरी पुर्नकर्जा स्वीकृतीको कागजात अगाडि बढाउन सक्नेछ ।@aarthik news