भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रचण्डले बल्ल मुख खोले, कसलाई के भने ?

वैशाख, काठमाडौं ।  नेपाली भूमि हुँदै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मुख खोलेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले ठिक लेटर मात्र पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘सरकारको तर्फबट दिने भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनिएको वक्तव्य पनि मैले हेरे र उक्त लेटर नीतिगत रुपमा सैद्धान्तिक रुपमा भावनात्मक रुपमा पनि ठिक नै छ ।

त्यो लेटरमा चिजहरु जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठिक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ । यहाँ माननीय सदस्यहरुले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ उहाँहरुले पनि लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो लेटर ठिकै छ तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन । त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरुको त्यो भावना छ विलकुल सही नै छ ।

लिपुलेक तथा जहाँजहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौता पछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशिय जस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ । त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताए । यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताए ।

कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यै देखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भिरता पूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भिरतापूर्वक समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताए ।

उनले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफूले पनि चासो दिएको बताए ।

यस्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतमात्र नभई चीन पनि संलग्न रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतसँगै चीन पनि सहभागी भएको भन्दै समस्या त्रिदेशीरुपमा हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

लिपुलेकमा भारत-चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले लिपुलेक प्रकरण त्रिदेशीय समस्या बन्न गएको यथार्थ रहेको बताउँदै उनले यो समस्यालाई दुई देशले मात्रै हल गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए । सिंहदरबारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रचण्डले सीमा विवाद तत्काल उब्जिएको नभइ दशकौँदेखिको समस्या भएको र सबै तथ्यहरुको विष्लेषण गरी एउटा ठोस निचोडमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

लिपुलेकलगायत सीमा समस्यासम्बन्धी विषयमा आफू पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विगतमा भारत र चीनसँग छलफल गरेको बताउँदै प्रचण्डले भने “लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारतको जे सहमति भयो, संयोगले तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र चीन जाँदा चीनको नेतृत्वसँग विषय उठाइएको हो, सिमानाको विषयमा चीन, भारत र नेपाललले त्रिपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भयो भनेर उठाएको थिएँ ।”

‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको छ । यो दुई वटा देशले मात्र हल गरेर आफ्ट्यारो छ’, प्रचण्डले भने, ‘यसमा चीन पनि संलग्न भएको छ । चीन र भारतबीच सम्झौता भएपछि यो त्रिदेशीय बन्न पुग्यो ।’

“लिपुलेक नेपाली भूभागको हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ ” प्रचण्डले भने । पटकपटक आफूले तीनै देशको आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

विमिस्टेकको सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा त्यो अवसर चुक्न नदिएको प्रचण्डले स्मरण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँग झण्डै ४० मिनेट एक्लै कुरा गर्दा सिमाना र व्यापार व्यवसायसम्बन्धीका विषमयमा त्रिदेशीय समझदारी बनाउनु आवश्यक छ भनेर आफूले भनेको उनको भनाइ थियो । “अहिले सडक प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालसामु सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय भने आएको उनको भनाइ थियो । विगतदेखि नै राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा विभिन्न चरणमा समाधानको प्रयास गरिए पनि निकास ननिस्किएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समस्याहरु थप जटिल बन्दै गएको उनले बताए । प्रचण्डले भने, “सीमा समस्याका विषयमा एकचोटी फेरि राजनीति र कूटनीतिमार्फत समाधानको कोसिस गर्ने र भएन भने सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै गरेको महसुस गरेको छु ।”

त्यस्तै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे वार्ता गर्न धेरै पर्खिन नसक्ने बताएको छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको छ । र, त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरेको छ ।

जवाफमा भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ र, सीमा समस्याबारे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको छ । तर नेपालले त्यसबेलासम्म पर्खिन नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अस्ती भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्य हेर । कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौं । छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले भारतसँग भर्चुअल वार्ता गर्न सुझाएका थिए । भर्चुअल वार्ताको डाटा सुरक्षालगायतको प्रश्न उठ्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । तर सरकार भोलि गरेपनि हुन्छ, फुर्सदमा गरौंला भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नोभेम्बर २ देखि निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं ।’

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग होइन भनेर नबोलेको प्रष्टीकरण दिएकी छन् । बरु ती भूभाग नेपालका हुन् भन्ने सबुत प्रमाण जुटाएर आफू बसेको उनले बताइन् ।

‘मैले कहिल्यै र कहीँ पनि लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन,’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘बरु प्रमाणहरू कहाँ पाउन सकिन्छ, त्यसको खोजीनीति गरेर प्रमाण जुटाउने कुरामा एथेष्ट भूमिका खेलेको छु ।’

मन्त्री अर्यालले लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण संकलन गरेकै कारण जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा आफू पुगेको बताइन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा मर्न र मार्न तयार रहेको भन्दै उनले कहीँनेर खुट्टा कमाउँछन् कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । ‘मेरै कुरा गनुर्नहुन्छ भने म त जतिबेला महाकाली सन्धि भएको थियो । त्यतिबेला चार महिनाको बच्चा छोडेर राष्ट्रघात भयो भनेर मार्च पास गरेर आएको मान्छे हो । त्यो बेलादेखिको एक खालको भावना छ’ अर्यालले भनिन् ।

विवादित भूमिबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि अतिरञ्जित गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘विवादितबारे यथेष्ट प्रमाण संकलन गरिसकेको अवस्थामा एउटा शब्द टिपेर यसो गरियो भन्दै अतिरञ्जित गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

अहिले प्रचलनमा रहेको नक्सा ०३२ सालको भएको र त्यसमा लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नरहेको उनले प्रष्ट पारिन् । ‘त्यो नक्सामा यी भूभाग छैनन् । मैले नचाहेर पनि तीतो सत्य दुनियाँको अगाडि छर्लंग भएको दृश्य हो,’ समिति बैठकमा मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

नक्साको विषय घामजस्तै छर्लंग भएकाले यसलाई उछाल्न जरुरी नभएको उनले बताइन् । ‘ती नेपालको हुन् भन्न विवादित क्षेत्र जति पनि छन् । ती नेपालको हुन् भन्न सक्ने, वार्ता गर्न सक्ने प्रमाणका साथ हामी छौं,’ उनले भनिन् ।@सञ्चारकेन्द्र